सरकारले 'थ्रेस होल्ड' बढाउने गरी गृहकार्य थालेको छ।
दलहरूले समानुपातिक सिट पाउनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेस होल्ड) को सीमा बढाउने गरी कानुन संशोधनको तयारीमा सरकार जुटेको हो।
गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा ५ प्रतिशत र प्रदेश सभामा कम्तिमा ३ प्रतिशत मत पाउने दलहरूले मात्रै समानुपातिक सिट पाउने प्रस्ताव गर्दै कानुन संशोधन तयारी सुरू गरेको हो।
उक्त प्रस्ताव सहितको निर्वाचन व्यवस्था विधेयक गृह मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
निर्वाचन आयोगले २०८० असार १७ गते गृहमा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा भने 'थ्रेस होल्ड' अहिलेकै कायम गरिएको थियो।
निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधि सभामा ३ र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मतसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थालाई नै कायम राखेर आयोगले गृह मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाएको थियो।
‘हामीले मस्यौदाको ड्राफ्टमा थ्रेस होल्डको सीमा बढाएर पठाएका छौं,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि विधेयक अघि बढ्छ।’
'थ्रेस होल्ड' कम हुँदा धेरै दलहरूको प्रतिनिधित्व संसदमा हुने र त्यसले अस्थिरता बढाउने दाबीसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले यसको सीमाना बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयमा छलफल गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘हामीले विधेयकमा छलफल गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं। कानुन मन्त्रालयले प्राविधिक पक्ष हेरेपछि विधेयक अघि बढ्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
निर्वाचनसम्बन्धी सात वटा कानुनलाई एकीकृत गरेर आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो।
आफूहरूले सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको र 'थ्रेस होल्ड' का सन्दर्भमा पुरानै व्यवस्था कायम राखेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।
‘हामीले सबै दलसँग छलफल गर्दा उहाँहरूको एकै किसिमको कुरा नआएपछि थ्रेस होल्ड राजनीतिक विषय पनि हो भनेर जस्ताको त्यस्तै पठाएका थियौं,’ थपलियाले सेतोपाटीसँग भने।
विधेयकको मस्यौदा गर्दा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दल र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो।
यो विधेयक बनाउँदा आयोगको २५ वटा बैठक बसेको थियो।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले 'थ्रेस होल्ड' हटाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो भने अरू दलहरू थ्रेस होल्डका बारेमा मौन रहेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा अहिले १४ र केही स्वतन्त्र सांसदहरूको प्रतिनिधित्व छ। दलहरूमध्ये सात वटाले मात्रै पाँच प्रतिशत कटाएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा दलीय हैसियत पाउनका लागि तीन प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ कायम गर्ने सहमति २०७४ भदौ १९ गते भएको थियो। साथै दलीय हैसियत पाउनका लागि एक सिट प्रत्यक्षसमेत जित्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समावेश पनि गरिएको थियो।
'थ्रेस होल्ड' लगाउनुअघि संसदमा २६ वटा पार्टीहरू थिए, अहिले १४ पार्टीको मात्रै प्रतिनिधित्व छ।
सरकारले 'थ्रेस होल्ड' बढाउने गृहकार्य गरेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले विरोध गरेका छन्।
धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतायुक्त देशमा सानो समूहको आवाज उठ्न नदिने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्दै 'थ्रेस होल्ड' बढाउने तयारी थालिएकोमा अध्यक्ष राउतले आपत्ति जनाएका हुन्।
