सरकारले डिएनए (डिएक्सीराइवो न्युक्लिक एसिड) डेटा बैंक सञ्चालन गर्ने अधिकार सहितको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।
कुनै कसुरको अनुसन्धान तथा बेपत्ता भएका व्यक्ति, मृतक वा पीडितको पहिचानका लागि संकलन गरिएको नमुनाको संरक्षण तथा विश्लेषण गर्ने गरी डेटा बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो। विधेयकले यस्तो डेटा बैंकको स्थापना र सञ्चालनको अधिकार प्रयोगशालालाई दिन प्रस्ताव गरेको छ।
न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन र परीक्षणलाई प्रभावकारी र विशिष्टीकृत बनाउन सरकारले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना गर्न विधेयक ल्याएको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा नै निता गुरुङ र राजीव गुरुङको मुद्दामा डिएनए सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो। सरकारले हालसम्म गठन आदेशबाट २०५२ सालदेखि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो। नेपालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेका छन्।
प्रयोगशालाले अदालतको आदेश बमोजिम वा कुनै निकायबाट वैज्ञानिक परीक्षणको लागि प्राप्त हुन आएका विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित वस्तु वा नमुनाको परीक्षण गर्नेछ। सरकारले चलाउने मुद्दामा परीक्षण गर्नु पर्दा प्रयोगशालाले कुनै शुल्क लिन पाउने छैन।
