सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ९ बुँदे स्पष्टीकरण माग्दै अन्तिम बुँदामा 'तपाईंको नियुक्तिको अन्त्य किन नगर्ने' भनेर सोधेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय घिसिङका नाममा सोमबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो। पत्रमा सचिव सुरेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्पष्टीकरण पत्रको अन्तिम बुँदामा घिसिङले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेको कारण उनको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको भनिएको छ। यसबाट घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सम्झौताअनुरूप उनको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनेर प्रश्न गरिएको छ।
यसबारे पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाउने पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले घिसिङमाथि मुख्य चारवटा आरोप लगाएको छ — विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादाविपरीत कार्यहरू गरेको र मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएको।
यिनै कारणका आधारमा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले पत्रमा भनेको छ।
मन्त्रालयले ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउन माग गर्दा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसको अवज्ञा गरेको भनेको छ। पछि विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अपुरो र गोलमटोल रूपमा जबाफ प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसबाट घिसिङले मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको पत्रमा भनिएको छ।
स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लिखित ९ वटा बुँदा यस्ता छन् —
१. तपाईंलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८/०४/२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्यअवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम सेवाको सर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७२/०४/२७ प्र.स. ०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्ति पत्रअनुसार मन्त्रालय र तपाईंबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs) र Key Performance Indicator (KPI) का आधारमा अनुगमन एवं मुल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ।
२. तपाईंले मिति २०८१/०६/२२ को पत्रमार्फत् यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनु भएन र पछि मिति २०८१/०८/०४ को पत्र साथ सोमध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरू आफैमा अपुरो र वास्तवमा खोजे/मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जबाफ प्रस्तुत गर्नु भई यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो।
३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईंलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९८ को मिति २०८१/०७/१३ को पत्रमार्फत् विभिन्न ६ बुँदाहरूका विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईंले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जबाफ नपठाई औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जबाफ र असम्बन्धित कागजात/विवरण पठाउनुभयो।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले Dedicated Feeder/Trunk Line महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशनबमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाईंजस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै Note of Dissent लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ।
५. बुँदा नं. १ मा उल्लिखित तपाईंको नियुक्तिबमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन (Review) गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस प्रयोजनको लागि तपाईंले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डसमक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक (Total score of performance evaluation) पेस गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार Key Performance Areas (KPAs) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरूको Key Performance Indicator (KPI) अनुरूप मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१/०९/२२ सम्म ११२ दिन व्यतीत भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन।
६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईंले पेस गर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईंले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात् तपाईंले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईंलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तपाईंसँग मिति २०८१/०७/१३ को प.सं.०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेका कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईंले पेस नगरी गम्भीर लापरवाही गर्नुभएको छ।
८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरू गर्ने गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ। अतः माथि उल्लिखित तथ्य र कारणहरू समेतका आधारमा तपाईंलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
९. आफूले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेका कारण तपाईंको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाईं स्वयंले मिति २०८१/०८/०४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्रमार्फत् उक्त विवरण पेस नगरेको विषय स्वीकार्दै 'तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशिघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने' लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफाबमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुनबमोजिम तपाईं उपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ।
-ink-1731489460.jpeg)
