पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी अभियोग लागेका रवि लामिछानेसहित ७ जनाविरूद्ध परेको मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बुधबार सरकारी वकिलको बहस सकिएको हो।
बुधबार भएको बहसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहस गर्न आएका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादीहरूको बयान सकिएलगत्तै मंगलबारदेखि थुनछेक बहस सुरू भएको थियो। मंगलबार सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय शर्मा र सुजाता पौडेलले बहस गरेकी थिइन्।
सूर्यदर्शन सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटर्वक प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल लगायत कम्पनीमा लगेर अपचलन गरेको भन्दै उनीहरूले प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए।
बुधबार भएको बहसमा पनि सरकारी वकिलहरूले अभियुक्तहरू दोषी देखिएकाले थुनामा राख्न माग राखे।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहस गर्न आइपुगेका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसहित ७ जना अभियुक्त सहकारीको रकम हिनामिनामा दोषी देखिएको जिकिर गरे।
बहसमा सहभागी सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायी युवराज पराजुलीका अनुसार रेग्मीले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न अनुरोध गरेका थिए।
‘सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार प्रतिवादीहरू निर्दोष हुन् भन्न सकिने आधार नभएको हुँदा थुनामा रहने गरी पुर्पक्षका लागि सादर अनुरोध गर्दछु,’ रेग्मीको बहस उदृत गर्दै पराजुलीले भने।
सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै अब बिहीबार जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। जाहेरवाला सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायी पराजुली लगायतले बहस गरेपछि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
प्रतिवादीका तर्फबाट सबैभन्दा पहिला पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी भएको लामिछानेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले जानकारी दिए।
‘प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्दा भोलि छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुहुनेछ, त्यसपछि मात्र हाम्रो पालो आउला,’ घिमिरेले भने।
इजलासमा न्यायाधीश राईले प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी संख्याबारे सोधपुछ गरेका थिए। सहकारी पीडितका कानुन व्यवसायी पराजुलीका अनुसार रवि लामिछानेका तर्फबाट १५ जना, पूर्वडिआइजी जोशीका तर्फबाट ६ जना, लिला पछाईंका १ जना र बाँकी प्रतिवादीका तर्फबाट २/२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने जानकारी गराएका थिए।
‘श्रीमानले इजलासमा कति जना कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो, हाम्रो तर्फबाट १५ जना भनेर एक जना साथीले भन्नुभयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट बहस गर्ने त्यति धेरै नहोला, ७/८ जना हुन्छौं होला।’
वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्दा एक जना अधिवक्ता पनि साथमा लैजानुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। कानुन व्यवसायी परिषद ऐनले अनिवार्य रूपमा उक्त व्यवस्था गरेको प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले बताए। यसले पनि बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै देखिएको हुन सक्ने उनले बताए।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा पीडितले दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा अहिले ७ जनाविरूद्ध अदालत थुनछेक बहस चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने, पूर्व डिआइजी जोशी, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलका संचालक रामप्रसाद खनाल, लिला पछाईं, मिना गुरूङ, कृष्णबहादुर गुरूङ र आरती गुरूङविरूद्ध अदालतमा थुनछेक बहस चलेको हो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त सहकारी ठगी आरोपमा गत वर्ष असोज १८ गते १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। उनीहरूविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको थप अभियोग अदालतमा पेस गरिएको छ।
सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी राई), उनका दाजु भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, सचिव धीरजकुमार दास, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र प्रमोद भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
पूर्वसचिव अनुज नकर्मी र सुरज श्रेष्ठ, सञ्चालक सदस्यहरू शिवबहादुर गुरूङ, भविश्वर अर्याल र आइस्मा गुरूङ, लेखा समितिका संयोजक सागर केसी, सदस्य दिनेश रोका र ललिता तामाङ, लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्धर, कर्जा अधिकृत बुद्धि गुरूङविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा मुछिएका सहकारी संचालक लगायत व्यक्तिविरूद्ध शुरुमा दर्ता गरिएको मूल अभियोग, थप अभियोग र रवि लामिछानेसहित जोडिएको पूरक अभियोग गरी ८ वटा कम्पनीसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूसँग १ अर्ब ५१ करोड बढी रकम बिगो माग गरिएको छ।