सरकारले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेधसहितको आदेश जारी गर्ने भएको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जानकारी दिए।
उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
यसअघि सरकारले २०७६ साल वैशाखमा पनि यस्तै आदेश जारी गरेको थियो।
त्यतिबेला सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी १८ वटा अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गरेको थियो।
त्यतिबेला सरकारले हड्ताल निषेध गरेका सेवाहरूः
–डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा,
–जल, स्थल वा हर्वामार्गबाट यात्री, वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा,
–हवाईअड्डा वा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा,
–हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने वा राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा,
–प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा,
–हातहतियार खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सर सामानको उत्पादन गर्ने, थक्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा,
–सञ्चार सेवा,
–आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा,
–खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा,
–पर्यटन आवास, मोटेल, होटेल, रेष्टुराँ र रिसोर्ट सम्बन्धी सेवा, ११. पेट्रोलियम पदार्थ (एल.पि. ग्याँस समेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा,
–अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा (एम्बुलेन्स सेवा जस्ता सेवाहरु ),
–औषधी निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा,
–फोहोरमैलाको सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र सङ्कलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा,
–बैङ्किङ सेवा,
–बीमा सेवा,
– विद्युत सेवा,
– दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु (खाद्यान्न, दाल चामल, नुन, तेल) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा।
