संसदीय समिति गठन भएको झन्डै २ वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले क्यालेन्डरको आवश्यकता महसुस गरेको छ।
सांसदहरूले बैठकका लागि ढिला गरी सूचना दिने गरिएको र अन्य कार्यक्रम प्रभावित भएको बताएपछि समितिले क्यालेन्डर निर्माणका लागि उपसमिति समेत गठन गरेको छ।
उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका दिनेश यादव, नेकपा एमालेका ठाकुर गैरे, नेकपा माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी निशा डाँगी र राप्रपाकी विना लामा छन्।
२०८० जेठ २ गते पहिलो बैठक बसेको समितिले कार्यविधिमा भने सभापतिले आवश्यकता अनुसार बैठक बोलाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर समितिको मंगलबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले ढिला गरी समिति बैठकको सूचना प्राप्त हुने गरेको र समय मिलाउन अप्ठ्यारो हुने गुनासो गरेका थिए। लगत्तै माओवादीकै शक्ति बस्नेतले पनि समय व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो रहेकाले क्यालेन्डर बनाएर समिति बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
‘समिति मिटिङको कोरम पुर्याउनलाई पनि अप्ठ्यारो भयो। हामी सबै जिम्मेवार नभए जस्तो देखियो। यसका लागि अनिवार्य रूपमा हाम्रो क्यालेन्डर चाहिने भयो,’ बस्नेतले भने, ‘हाउस खुला भयो भने त्यहाँको कार्यक्रमहरूलाई ध्यान दिएर तयार गरौं, नभए हामीले १५ दिनको हुन्छ कि २० दिनको हुन्छ संसद खुल्नुभन्दा पहिलेको भए पनि एउटा क्यालेन्डर बनाऔं। क्यालेन्डर बनेको अवस्थामा अरू कामहरू गर्न पनि पाइयो।’
सांसदहरूले समय व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण भएको बताएपछि समितिले क्यालेन्डर निर्माणका लागि उपसमिति नै गठन गरेको हो। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले उजुरी छलफल, विधेयक छलफल, विगतमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफलका लागि क्यालेन्डर बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘हामीले क्यालेन्डर बनाउँदा अब संघीय संसदको क्यालेन्डर पनि हेर्नुपर्ने छ,’ गैरेले भने, ‘तत्कालै संसदको अधिवेशन डाकिए हामी क्यालेन्डर संसदको क्यालेन्डर अनुसार समितिको क्यालेन्डर बनाउँछौं।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले बैठक डाक्ने विषयमा लापरबाही भएको बताए। विकास तथा पूर्वाधार समितिमा राप्रपाका सांसद दीपक सिंह सभापति छन्।
‘बैठकको बारेमा जानकारी दिने कुरामा लापरबाहीहरू भइरहेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘सभापतिज्यूले पनि ध्यान दिनुपर्यो। ’
रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले समितिले मन्त्रीको समय मिलाउन अप्ठ्यारो हुने अवस्था आएको भन्दै क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने बताइन्।
‘मन्त्रीको समयबारे समितिलाई थाहा नहुने तर मन्त्रीको उपस्थिति बिना समिति बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने छ,’ डाँगीले भनिन्, ‘क्यालेन्डर बनाउँदा सहज हुन्थ्यो।’
न्यूज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा
