उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधि प्रक्रिया पूरा गरेर सहकारी पीडितलाई राहत दिने र बचत अपचलनमा दोषी देखिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले काम गरिराखेको बताएका छन्।
भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले नागरिकको बचतमा बदमासी गर्ने दोषीले कुनै हालमा उन्मुक्ति नपाउने बताए।
मन्त्रिपरिषदबाट सहकारीको विषय हल गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भइसकेको पनि उनले बताए।
‘दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने गरी र पीडितहरूको बचत फिर्ता पनि गर्ने गरी सरकारले सिस्टम बनाएर काम गरिररहेको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले यसअघिका सरकारले गर्न नसकेका र बाँकी रहेका काममा सुधार गर्न काम अघि बढाइरहेको छ।’
कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने कुरा अहिले स्थापित भएको पनि उनले बताए।
सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने गरी सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो।
यो पनि: अब एउटा जिल्लाभित्र कारोबार गर्ने सहकारीमा १० लाख मात्र बचत गर्न पाइने
