नेकपा एमालेले सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका बेथिति रोक्न सरकार निर्मतापूर्वक अघि बढेको बताएको छ।
बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले सत्तारूढ दलका नेता, कार्यकर्ता पनि परेको भन्दै राजनीतिक रूपमा 'बायस' भएको भन्ने कतिपय दलको आरोप घटनाक्रमले खण्डन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
एमालेले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश छिटो जारी गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको थियो।
उक्त अध्यादेश छिटो जारी गर्न एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
'सहकारीका क्षेत्रमा देखापरेका बेथितिविरूद्ध कारबाही अगाडि बढेको छ। यसमा सरकार निर्ममतापूर्वक अगाडि बढेको छ। कसैको पनि मुख हेरिएको छैन। यसमा कतिपय सत्तारूढ दलका नेता-कार्यकर्ता पनि पर्नुभएको छ। यो बायस हो, कुनै राजनीतिक दललाई लक्ष्य गरेर गरिएको हो भन्ने चाहिँ घटनाक्रमहरूले पूर्ण रूपले खण्डन गरेका छन्। तथ्य र अनुसन्धानले पुष्टि गरेका कुराहरूमा आधारित भएर कामकुराहरू अगाडि बढेका छन्,' पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'यसै सिलसिलामा सरकारले हिजो महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याएको छ। त्यो अध्यादेशले सहकारीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिले दिएको सिफारिस अनुसार अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने, सहकारी नियमनसँग सम्बन्धित प्राधिकरण बनाउने, सहकारीमा रहेका बेथितिहरू अन्त्य गर्न बलियो आधार पनि तय गर्नेछ। छिट्टै त्यो अध्यादेश जारी होस् भनेर बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ।'
उपमहासचिव ज्ञवालीले यसबीच करिब १० हजार बचतकर्ताको केही आंशिक र केही पूर्ण बचत फिर्ता भएको बताए।
बुधबार बसेको बैठकले बचतकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन पनि ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।
