लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले संविधानले संघीय सरकारलाई प्रदेशका प्रमुख सचिव खटाउने अधिकार नदिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा निजामती सेवा विधेयकमाथि धारणा राख्दै मैनालीले संविधानले अधिकार नदिए पनि संघीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव खटाइआएको बताएका हुन्।
‘संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव खटाउने अधिकार संविधानमा कहाँ छ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानले आ-आफ्नो सेवा बनाउने भन्छ।’
उनले श्रेणी हटाएर तहगत रूपमा जानुपर्ने र सचिव बनाउने आधार तथा योग्यता निर्धारण गरिनुपर्ने बताए।
‘आज अवकाश भयो, भोलिपल्ट हिजोको मितिमा सचिव बनाइएको छ। अल्जाइमर्स (स्मरण शक्ति कमजोर हुँदै गएको) मान्छे सचिव बनाइएको छ,’ विगतको घटना सम्झँदै उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो, श्रीमतीले कार्यालय ल्याउनुहुन्थ्यो। बढुवा सिफारिस भएको देखेपछि मैले त्यसबेला मुख्यसचिवालाई सोधेँ- कसरी बढुवामा उहाँको फुल मार्क भयो? कसरी सिफारिस भयो? मुख्य सचिवले मानवताको कुरा छ भन्नुभयो, म भोलिपल्ट राजीनामा गर्न लगाउँछु भन्ने जबाफ दिनुभयो।’
राजीनामा गर्न लगाउने भनिएका व्यक्ति पछि प्रशासक भएको र राजीनामा पनि नदिएको उनको भनाइ थियो। 'सचिवले गार्डमा प्रहरी पाउने रहेछ पछि गार्डले कोठामा थुनेर राख्नुभयो', मैनालीले भने, 'श्रीमतीले राजीनामा गर्न दिनुभएन।'
‘यो विधेयक प्रतिगामी छ, भोटो फटाएर सचिव हुने व्यवस्था भयो। यो योग्यतामा होइन वरिष्ठतामा आधारित भयो,’ उनले भने, ‘भोटो फटाउने र अल्जाइमर्स हुनेलाई उही नम्बर भयो।’
उनले अर्को पनि उदाहरण दिए। स्वास्थ्य सचिव भएको मानिसलाई अख्तियारबाट कारबाही लेखेर आए पनि बढुवा भएको उनको भनाइ छ।
उनले अवकासको उमेर ६० वर्ष बनाए पनि हुने बताए। तर सेवा प्रवेश उमेर पुरूषलाई ३२ र महिलालाई ३५ वर्ष बनाएको भने ठिक नभएको उनको भनाइ छ।
