राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतकसहित सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसदहरू सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले सोमबार दिउँसो सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सभापति लामिछानेविरूद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा परेको भन्दै सांसदबाट निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले पठाएको पत्रबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सभामुखसँगको भेटमा सभापति लामिछानेमाथि दर्ता भएको मुद्दा र त्यसपछि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले पठाएको पत्रबारे ध्यानाकर्षण गराइएको प्रमुख सचेतक परियारले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'सभापति लामिछाने कानुनअनुसार निलम्बन हुनुपर्ने हो कि होइन भन्नेबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण थियो,' परियारले भने।
सभामुखसँगको भेटमा रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
'जसरी पत्र आएको छ, त्यो आधारमा निलम्बन गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा जुन व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई याद गर्नपर्यो। कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिका प्रभावित हुनुभएन भन्ने कुरा राखेर आएका हौं,' प्रमुख सचेतक परियारले भने।
रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था नगरेको विषयमा सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्।
‘थुनछेक बहस भइरहेको छ, आदेश पनि भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कारबाही गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने हो। अरू कुनै ऐनहरूमा टेकेर कारबाही गर्न मिल्दैन, संसदसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो।’
निर्णय गर्दा संसदले आफ्नो गरिमा जोगाउनु पर्ने पनि उनले बताएकी छन्।
सभामुख घिमिरेले पनि त्यस विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर केही गर्न हुँदैन भन्नेमा आफू सचेत रहेको जबाफ दिएको परियारले बताए।
'हामी कानुन बनाउने कार्यान्वयन गर्ने सबै ठाउँमा छौं। विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर केही पनि कुरा गर्न हुन्न भन्ने कुरामा म पनि सचेत छु भनेर सभामुखले भन्नुभयो,' परियारले भने।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको थियो।
मुद्दा दर्तापछि कास्की प्रहरीले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न आइतबार नै संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दर्तापछि स्वतः सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
