राष्ट्रहित विरूद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्याधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिउका हुन्।
बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रहित विरूद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले जिन्दगीभर हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फौजदारी न्यायका विज्ञ र सिद्धान्तहरूले पोख्त भएको अड्डा भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राख्न नहुने बताए। उनले महान्यायाधिवक्ता लामो समयको मेहनतले प्राप्त गरेको अनुभवलाई दुरूपयोग गरेर अपराधी छुटाउन बहस गर्नु गलत हुने उनले बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रहित विरूद्धको मुद्दा आयो भने महान्यायाधिवक्ता भइसक्या मान्छेले हेर्नु हुँदैन। कहिले भनेर प्रश्न उठ्छ भन्ने जिन्दगीभर हेर्नु हुँदैन। राष्ट्रकै विरूद्धमा लागेको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता हेर्नै मिल्दैन, यस पदलाई साथीभाइ भनेर सामान्य सोच्नुभएको होला। यो गजब ठूलो पद हो। नेपालमा फौजदारी न्यायको विशेषज्ञहरू भएको र सिद्धान्तहरूले पोख्त भएको अड्डा हो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। त्यस्तो अड्डामा बसेको मान्छे सरकारको पक्षमा जान सक्दैन। लामो समय लगाएर प्राप्त गरेको अनुभव पनि केके गर्दा अपराधी छुटाउन सकिन्छ भनेर महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नु महागलत हुन्छ। त्यही भएर राष्ट्रहितविरूद्धको मुद्दा हेर्न रोक्नुपर्छ। अरू मुद्दाहरू हेर्दा हुन्छ।’
बैठकमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रहित विरूद्धको मुद्दा हेर्न नहुने गरी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको बताए।
उनले राष्ट्रहितविरूद्धको मुद्दा बाहेकका मुद्दाहरू हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा कानून व्यवसायीहरूको बहुमत हुने कुरामा कुनै विवाद नरहेको बताए। उनले १५ सदस्यीय परिषद् समिति ११ जना कानून व्यवसायी हुने भएका कारण सरकारले डोमिनेट गर्न नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा कानून व्यवसायीहरूको बहुमत छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। बार काउन्सिलमा सात जना सात प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। कम्तीमा चार जना महिलाको प्रस्ताव यसमा आएकै छ। त्यसो हुँदा १५ जनाको कमिटीमा ११ जना कानून व्यवसायी नै हुन्छन्। यस परिषद्मा सरकारको बहुमत भइहाल्छ भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। कानून व्यवसायीहरूलाई डोमिनेट गरेर काम गर्ने स्थिति परिषद्मा छैन। अर्को, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रियहित विरूद्धको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा एकदम जायज हो। हेर्न पाउँदैन। राष्ट्रहितविरूद्धको मुद्दा नहेर्ने र अन्य मुद्दाहरू हेर्ने व्यवस्था गर्यो भने केही फरक पर्दैन।’
बैठकमा बोल्दै नेपाल नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्न न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले विगत २० वर्षदेखि बारले नै न्यायाधीशहरूलाई तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपाल बार नेपाल बार एसोसिएसनले विगत २० वर्षदेखि न्यायाधीशहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्दै आएको छ। अब यसका लागि न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि न्यायपरिषद् र बार मिलेर अगाडि बढ्ने विषयमा कानून मन्त्रालयमा बसेर लामो वार्ता पनि गर्यौं। छलफलका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष यसको अध्यक्ष हुने र धेरैभन्दा धेरै लोयरहरुेको बहुमत हुनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
समिति बैठकमा आज नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग सुझाव संकलन गरिएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
