प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताएका छन्।
बिहीबार समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले आवश्यक परेको बेला जोसुकैसँग छलफल गर्ने अधिकार समितिसँग भएको तर प्रधानमन्त्रीले यही विधेयकमा छलफल गरौं भनेर नबोलाएको बताएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आचरणमा आँच आउने र मान मर्यादा हुने किसिमले भ्रम फैलाइएको बताए। उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरू नउम्किने र निर्दोष नफस्नेगरी विधेयकमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले समितिमा छलफल गरेर कसैले दु:ख नपाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने दाबी गरे।
सभापति खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलाउनु भएको छैन। विधेयकको बारेमा हामी सबैसँग छलफल गर्छौं। हामी आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्छौं। तर प्रधानमन्त्रीले यसरी बोलाएर विधेयकमा छलफल गरौं भन्नुभएको छैन। सरकार एउटा अख्तियारले चलाउने र एउटा प्रधानमन्त्रीले चलाउने हुँदैन। कानून बनाउँदाखेरी भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अख्तियारले गर्ने काम पनि राम्ररी गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्योसँगै मान्छेहरूले रिसइबीका भरमा दु:ख पनि नपाऊन् भन्ने हो। अख्तियारकै आयुक्तमाथि मुद्दा पर्ने र प्रतिशोधको राजनीति गरेको पनि हामीले सुनेका छौं। अख्तियारले पनि जथाभावी कसैलाई मुद्दा नचलाओस् र मुद्दा चलाएको भरमा कसैलाई अन्याय पनि नहोस्। भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरू नउम्किऊन् र निर्दोष नफसून् भन्ने हाम्रो चाहना छ। उपसमितिले विधेयक समितिमा पेस गरेको छ। हामी समितिमा छलफल गरेर कसैले दु:ख नपाउने गरी संशोधन गर्छौं।’
उपसमितिले नीतिगत बाहेकका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि पनि आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने गरी संशोधन गर्न सुझाएको छ। अबको केही समयमा विधेयकमाथि छलफल सुरू गर्ने समितिको तयारी छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
