राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानुनहरूबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सबै ठाउँबाट दलित शब्द नहटाएसम्म दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न नसकिने बताए।
छलफल र बहसको थिचोमिचोले छुवाछुत र सामाजिक भेदभाव अन्त्य नहुने उनको जिकिर छ।
उनले दलित समुदायमाथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो डिक्सनरीबाट दलित शब्द हटाइदिऊँ। त्यहाँ छ कि छैन व्यवस्था। छैन भने गरौं। दलित शब्द आउँछ नै भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि सबै ठाउँबाट हटाउनुपर्यो। एकातिर दलितमाथि भेदभाव भयो, अधिकार हनन भयो भन्ने भाषाशैली संविधान, ऐन, कानूनदेखि जुनसुकै विद्वानहरूले लेख्ने दस्तावेजमा पनि दलित समुदाय मात्र भनेको छ। दलित भनेको के? आउँछ। हामीले संविधान बनाउँदा पनि ख्याल गरेनौं। अब ख्याल भएको छ। त्यो संशोधन हुनुपर्छ। दलित समुदाय भन्ने विषय अन्त्य गर्नुपर्छ। यस्तो थिचोमिचो कुरा गरेर भेदभाव अन्त्य हुँदैन। त्यसकारण मैले पटक पटक यहाँ भनेको छु भेदभाव र छुवाछुत गर्ने व्यवस्थालाई यसरी समाप्त गरौं कि कुनै पनि ठाउँमा नलेखेर समाप्त भयो भन्ने र त्यो अवस्था व्यहोर्नुपरेको कारण क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरौं।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए। समितिले संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ।—न्युज एजेन्सी नेपाल
