कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न सात वटा निर्णय गरेको छ।
विभिन्न पाँच वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सात वटा निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित निर्णयमा मुख्यमन्त्री तथा रोजगार कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बड्डीचौर, बिउरेनी, बाबियाचौर हुँदै विद्यापुर जोड्ने सडकको १३.१ किलोमिटर सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बनिधत निर्णयअन्तर्गत विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहयोगापेक्षी मानव संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, अपांगता प्रदेश निर्देशन समिति (गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने र अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
