नेकपा एमालेलाई भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरूङले पार्टी कार्यालय बनाउन दिएको जग्गा दानविरूद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले जानकारी दिए। गत शुक्रबारदेखि यो मुद्दा मुसलमान र ढकालको इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेका थिए।
कात्तिक ७ गते अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले हालेको यो रिट पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको थियो। यो रिट दुई पटक हेर्न नमिल्ने, ७ पटक हेर्न नभ्याइने र एक पटक विपक्षीको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भएको थियो।
यसअघि कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश, जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको थियो।
भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोप लागेका व्यापारी गुरूङबाट एमालेले चन्दास्वरूप दान लिने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दिएका थिए।
सुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। प्रशासनको निर्णयविरूद्ध बस्नेतले कात्तिक २ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता बस्नेतले रिटमा गुरूङ र एमाले पार्टी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए।
उनले भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट पार्टीले जग्गा दान लिने विषय कानुनको मर्म र नैतिकता विपरीत भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
राजनीतिक दल र राजनीतिका नाममा लिने/दिने चन्दा दान पारदर्शी बनाउन परमादेश दिन समेत उनले माग गरेका थिए।
गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर २, मैत्रीनगरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए।
भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ र सावित्री गुरूङले एमालेलाई दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी भवन बन्न लागेको हो।
