कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलनमा प्रहरीले रवि लामिछानेसहित ५१ जनामाथि मुद्दा चलाउन रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि मंगलबार मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन भएको छैन।
डिएसपी बसन्त शर्माका अनुसार सहकारी बचत रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ।
प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि अबको केही दिनमा नै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ। हाल सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अभियोजनको काम गरिरहेको छ।
भ्याएसम्म मंगलबार नै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेगरी सरकारी वकिलको कार्यालयले काम गरिरहेको छ। नभ्याएको अवस्थामा भने सरकारी वकिलले थप हिरासतमा राख्न म्याद माग्ने तयारी गरिरहेको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले जानकारी दिइन्।
म्याद नै मागेको अवस्थामा पनि धेरै दिनसम्म मुद्दा दर्ता नगरी राख्न भने मिल्दैन। पछिल्लो समय पाएको म्याद सकिएकाले पनि भोलि पक्राउ परेका रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्छ।
अहिले प्रहरीले पक्राउ परेका, कारागारमा रहेका र पक्राउ पर्न बाँकी रहेकासहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको हो।
यस्तै प्रहरीले एक अर्ब ५१ करोड हाराहारीमा बिगो रकमको दाबी गरेको पनि डिएसपी शर्माले बताए।
गत वर्ष माघ २२ गते दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूविरूद्ध अनुसन्धान गरेको हो।
प्रहरीले असोज ६ गते पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो भने असोज ९ गते लिला पछाई समातिएका थिए।
रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो। त्यस्तै, रामप्रसाद खनाललाई कात्तिक ९ गते पक्राउ गरिएको थियो।
लामिछानेसहित चारै जनाविरूद्ध चितवन, रूपन्देही, पर्सा र काठमाडौंमा पनि अनुसन्धान भएको हो।
चितवनमा सहारा सहकारी, रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, पर्साको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा उनीहरूविरूद्ध अनुसन्धान भइरहेको थियो।
यी सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालि र नेचर्स हर्ब्स लगायतमा ऋण गएको र ती रकम अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
सहकारी ठगीबारे संसदीय विशेष छानबिन समितिले लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो। समितिले भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
