राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पदाधिकारीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको रिटमा लिखित जबाफ माग गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले लिखित जबाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो।
यसअघि मंसिर ११ गते न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले थप विवरण माग गर्ने आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रास्वपाका नेताहरूले अदालतको अवहेलना हुने गरी प्रदर्शन गरेको भन्दै कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले रिट दरपीठ गरेका थिए।
उक्त रिटमा पुनर्विचार गर्न भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले पुन: निवेदन दिएका थिए।
कात्तिक २७ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले उक्त दरपीठ बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
आदेशसँगै सर्वोच्चले कात्तिक २९ गते रिट दायर गरेको थियो।
यस्तै, रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता सांसद मनिष झाले पोखरामा न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाएको पनि रिटमा उल्लेख छ।
‘रास्वपा सांसद मनिष झाले भने-न्यायाधीशलाई सोध्नुहोला, तपाईं कुन पार्टीको? लगायत कुरा प्रत्यक्ष भनेका छन् सार्वभौम संसदको सांसद पद धारण गरेको विपक्षीहरूले अदालत प्रतिको जनआस्थालाई भत्काउने गरी सञ्चालन गर्दै आएको कार्यले विपक्षीहरूलाई थप सजाय हुनुपर्छ,’ रिटमा भनिएको छ।
अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपा केन्द्रीय पदाधिकारी, बागमती प्रदेश सभापति अच्युतम लामिछाने, सांसदहरू मनिष झा, स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह, गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डाँगी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाललाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन्।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा गत कात्तिक २ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका थिए। त्यसबेलादेखि नै रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेको भन्दै सडक प्रदर्शन गरेको थियो।
