सरकारले नेपाल र चीनबीच भएको बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत उक्त दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजअनुसार आर्थिक सहकार्य, यातायात र कनेक्टिभिटी, व्यापार औद्योगिक विकास र लगानी, भन्सारमा सहकार्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ।
‘चिनियाँ पक्षले नेपालको विकासमा सहयोग गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्नेछ,’ फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ, ‘दुबै पक्षको आवश्यकताका आधारमा परियोजनाहरूमा प्राविधिक सहयोग र ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ तयार पारिनेछ।’
बिआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत चिनियाँ पक्षबाट नेशनल डेभलपमेन्ट फर रिफर्म कमिसन र नेपालको पक्षबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ। ‘फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेशन सम्झौता भएकै दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ।
‘यो फ्रेमवर्क सम्झौता भएकै दिनदेखि सक्रिय हुनेछ। यो तीन वर्षसम्म लागू हुन्छ र अर्को तीन वर्षका लागि स्वतः समयसीमा बढ्नेछ,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘सम्झौता अन्त्य गर्न परेमा, रद्द गर्न चाहने पक्षले तीन महिना अघि नै जानकारी दिनुपर्नेछ।’
चलिरहेका परियोजनामा भने यो नियम लागू नहुने फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ।
बिआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत टोखा-छहरे सुरूङमार्ग, हिल्सा सिमकोट सडक, किमाथांका-खाँदबारी सडक र पुल, चीन नेपाल क्रसबोर्डर रेल्वे, अमरगढी सिटीहल, जिलोङ-रसुवागढी-चिलिमे क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र तथा विज्ञान संग्रहालय, चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा स्पोर्ट्स एण्ड एथ्लेटिक्स कम्लेक्सलाई सूचीकृत गरिएको छ।
