परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट कुरा उठाएकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस्) को माग गरेको हो।
विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री राणाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेकी हुन्।
सो अदालतको सुनुवाइका क्रममा उनले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृश्टान्त पेस गर्दै भनिन्, 'जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगण्य छ। तर अहिले हामी जलवायुजन्य संकटसँग जुध्न आवश्यक स्रोत अभाव झेलिरहेका छौं। त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौं।'
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई, नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन्।
'नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरूले प्राकृतिक रूपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरूको स्रोत हिमाल हुन्। यिनै नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत हुन्। अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक बिपत्तिको कारण बनेको छ,' उनले भनिन्।
इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको पनि उनले उल्लेख गरिन्। यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको उनले बताइन्।
नेपालको संवेदनशीलतालाई संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ अक्टोबरमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु संकट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएका कुरा पनि मन्त्री राणाले स्मरण गराइन्।
'हामीले यसै वर्ष सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको सामना गर्नुपर्यो। नेपालमा भीषण वर्षा भयो र अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्यो। २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो,' उनले भनिन्।
नेपालले यस वर्ष धेरै मात्रामा जलवायुजन्य विपद सामना गर्नुपरिरहेको, बाढी पहिरोमा परेर धेरैले ज्यान गुमाउनुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्दा देशमा एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी उनले गराइन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोग्नु परिरहेको यो अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो।
उनले भनिन्, 'यो अवस्था हेर्दा लाग्छ, हामीले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौं। हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधमा हामीलाई दोषी सावित गरिँदैछ।'
नेपालको संविधानले स्वस्थ र स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै यसका लागि नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न सामूहिक प्रयासहरू जारी राखेको पनि उनले बताइन्।
जलवायु न्यायको आशाका साथ नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र प्रतिबद्धताहरूलाई उच्च महत्वका साथ अगाडि बढाएको पनि उनले बताइन्।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानवीय जीवनका आधारभूत अधिकारहरू, जस्तै खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, आवासको अधिकार, सरसफाइ र पानीको अधिकार आदिको प्राप्ति र उपभोगमा पनि बाधा पुगिरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
'नागरिकका यी मौलिक अधिकार संरक्षण गर्न र विश्वका कार्बन उत्सर्जनमा बढी योगदान पुर्याइरहेका देशहरूको दायित्वको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाललाई ती देशहरूबाट भौतिक, प्राविधिक र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक छ,' मन्त्री राणाले जोड दिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा राज्यहरूको दायित्व थप उजागर गर्ने, दायित्व उल्लंघन गरेका खण्डमा त्यसलाई बोध गराउने र नेपालजस्ता पीडित राष्ट्रहरूलाई जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सघाउने भएकाले नेपालले पनि जलवायु न्यायका लागि अपिल गरेको उनको भनाइ थियो।
उनको प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव शुभांग पराजुलीले पनि सो सुनुवाइ क्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको अवस्था र व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको आदेश अनुसार सो अदालतले अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनुवाइ गरी सुझावहरू लिइरहेको छ। सोही बमोजिम नेपालले पनि सोमबार जलवायु न्याय माग्दै आफ्नो दाबी पेस गरेको हो।
