परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बिआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।
नेपाल सरकार र चीनबीच हालै भएको सो सम्झौताका बारेमा नेपालमा बुझ्दै नबुझी टीकाटिप्पणी भइरहेको उनको भनाइ थियो।
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्न नेदरल्याण्ड्स् प्रस्थान गर्नुअघि आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले भनिन्, ‘हामीले बिआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौं, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन।’
सो सम्झौताका बारेमा बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरिएको उनको भनाइ थियो।
बिआरआई सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सो सम्झौता अघि बढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि। हामीले लिँदैनौं, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबर्जस्ती गर्छ त? त्यसैले सरकारले ऋण लिने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो भन्नु बचपना मात्र हो।’
नेपालले चीनसँग बिआरआई सम्झौता अन्तर्गत अनुदानमा परियोजनाहरू निर्माण गर्नेगरी हस्ताक्षर गरेको र त्यो पनि सुरक्षा या अन्य कुनै विषयमा नभएर ‘ग्लोबल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ्स्’ अन्तर्गत सहमति गरेको उनले जानकारी गराइन्।
मन्त्री राणा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे कुरा उठाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक नेपालमा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था र धारणा राख्न लागेको हो।
