सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूणकुमार चौधरी प्रतिनिधि सभा सांसद बन्न योग्य भए/नभएको विषयमा पुस १७ गते निर्णय सुनाउने भएको छ।
अधिवक्ता बसन्त जोशीले २०७९ चैत १७ गते चौधरी सांसद बन्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
चौधरीलाई आगजनी गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत कैलालीले २०७० वैशाख ९ गते दोषी ठहर गरेको र उनलाई ६ महिना कैद सजाय समेत तोकिएकाले उनी उम्मेदवार बन्न समेत अयोग्य रहेको जोशीले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। उम्मेदवार बन्न समेत अयोग्य रहेको व्यक्ति सांसद बन्न अयोग्य हुने जोशीले दाबी गरेका छन्।
‘आगो लगाउने कसुर आफैमा सामान्य फौजदारी कसुर नभई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर समेत हो। प्रत्यर्थी अरूण चौधरी आफू उपर भएको कैद सजाय स्वीकार गरेको व्यहोरा प्रमाणित तथ्य हो,’ रिटमा भनिएको छ।
२०६५ सालमा एउटा ट्र्याक्टर जलाएको मुद्दामा सांसद चौधरी कारागार चलान भएका थिए। तर राष्ट्रपतिले उनलाई २०७९ चैत ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद मिनाहा दिएका थिए। त्यसपछि उनी कारागार कार्यालय कैलालीबाट रिहा भएका थिए।
२०६५ साल भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर साजन चौधरीले चलाएर कैलालीको चिसापानीस्थित गोरांगा खोलामा ढुंगा लिन गएका थिए। त्यहाँबाट ढुंगा लोड गरी फर्किने क्रममा सांसद अरूण चौधरी लगायतले ट्याक्टर रोक्न लगाएर चालकमाथि कुटपिट तथा ट्याक्टरमा आगो समेत लगाएका थिए। सोही कसुरमा फरार रहेका अर्का प्रतिवादी वीरबहादुर चौधरी सजाय भुक्तान गर्न भनेर अदालतमा उपस्थित भएका थिए। त्यसपछि सांसद चौधरीसँगै अर्का प्रतिवादी पर्शुराम चौधरी फरार रहेको खुलेको थियो।
प्रहरीले त्यसपछि सांसद चौधरीलाई २०७९ माघ १९ गते पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको थियो।
चौधरी सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहकै बेला २०७९ को मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लडेर कैलाली-२ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी निर्वाचित हुनुअगावै अयोग्य रहेको अधिवक्ता जोशीको जिकिर छ।
'उनी उक्त सजाय तोकिएर फरार रहँदा पनि निर्वाचन लडेर जितेका थिए,' रिटमा भनिएको छ, '२०७९ असोज २३ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको र उनले उम्मेदवारी दिँदा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७४ को दफा १३ र संविधानको धारा ८७ बमोजिम अयोग्य रहेको हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसैले उनको सांसद पद बदरभागी छ।'
निर्वाचनको मनोनयन गर्दा भर्नुपर्ने स्वघोषणमा सांसद चौधरीले कैद भुक्तान र जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको उल्लेख गरेका थिए।
जोशीले तत्काल कैलाली–२ मा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत परमादेशको माग गरेका छन्।