नेपालका सत्ता साझेदार दलहरूले तयार पारेको ‘फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेशन’ को मस्यौदामा नेपाल र चीनबीच थप छलफल हुने भएको छ।
छलफलका लागि थप समय लाग्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा औपचारिक भेटवार्ताहरू सकिएकाले यसपटक फ्रेमवर्कमा सहमति हुने सम्भावना भने न्यून भएको छ।
नेपालले सरकारले बिआरआई अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने र बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि बीचको बाटो खोज्ने जबाफ नेपाल पक्षले दिएको छ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको मस्यौदाको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ भन्ने शब्द हटाएर चीनले 'फाइनान्सिङ' मात्रै राखेको थियो।
बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपाली कांग्रेसको अडानकै कारण अनुदानमात्रै लिनेगरी फ्रेमवर्क र परियोजनाहरूको सूची तयार पारेर सरकारले चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो।चीन त्यसमा सहमत नभएपछि मंगलबार बिआरआई र त्यसअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा हस्ताक्षर भएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच भएको भेटमा ती समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेकी थिइन्।
त्यसक्रममा चिनियाँ पक्षले बिआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने भनेर प्रस्ताव गरिएकामध्ये केही परियोजना र कम्तीमा पनि एउटा परियोजनामा ऋण लिन प्रस्ताव गरेका थिए।
तर नेपालको तर्फबाट कुनै निर्णय हुन सकेन।
‘चीनको प्रस्तावपछि नेपाली पक्षका बीचमा फेरि आन्तरिक छलफल भएको थियो,’ भ्रमण टोलीका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने,‘हामीले विभिन्न विकल्पहरूमा पनि छलफल गर्यौं। जस्तो कि ‘ग्रान्ट’ को ठाउँमा ‘एड’ राख्ने कि भनेर पनि छलफल गरियो। तर ठोस निधो हुन सकेको छैन।’
स्रोतका अनुसार चीनको तर्फबाट सम्झौताहरूमा उच्च तहबाट हस्ताक्षर हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो। तर उनीहरूले कुन तहको उच्च भनेर चाहिँ भनेनन्।
चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार चीनको राजधानी बेइजिङ गएका हुन्। उनले मंगलबार नै सबै उच्चस्तरीय भेटवार्ता सकेका छन्।
बुधबार नेपाली दूतावासले गर्ने कार्यक्रम र पेकिङ युनिभर्सिटीमा सम्बोधन गर्ने तालिका छ।
प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार दिउँसो काठमाडौं फर्किंदैछन्।
