लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजनीतिक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउँदै आएको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाले विकृति, विसंगति भित्र्याएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘जनप्रतिनिधिले तलब पाउने सिस्टम आफैमा ठिक हो/होइन ? पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तलबी सिस्टमले धेरै विकृति, विसंगति भित्र्याएको छ।’
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले चालू खर्च कटौती गर्नेगरी दिर्घकालीन योजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका सदस्य डा. विश्वास गौचनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उनले आयोजना सञ्चालन गर्ने नाममा छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गरेर चालू खर्च बढ्ने भएकोले जुन कार्यालयबाट काम अघि बढ्छ त्यहीँबाट कार्यसम्पादन हुनुपर्ने उनले बताए।
उनले अन्तर मन्त्रालय समन्वय, लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोडिँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती पनि हुने बताए।
