राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पेशी परेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेशी परेको हो। उक्त इजलासको अन्तिमतिर परेको हुँदा सुनुवाइ हुने नहुने भने यकिन छैन।
युवराज सफलले २०७९ चैत २० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अध्यागमन विभाग कालिकास्थान, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, निर्वाचन आयोग, रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
लामिछानेले झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय दुराग्रहपूर्ण रहेको भन्दै पौडेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने पौडेलको पहिलो माग छ।
उनको रिटमा दोस्रो माग छ- रवि लामिछाने उपर झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको मुद्दा चलाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ।
महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको तेस्रो माग छ।
महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष ढंगले गरेको हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै पौडेल रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।
२०७९ चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझाएका थिए।
अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। गृहले अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरीमा पठाएको हो। झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाउनु नेपालको कानुनका नजरमा फौजदारी अपराध हो।
कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
हाल रवि लामिछाने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। उनी हाल सहकारी बचत रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। काठमाडौंमा कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनमा अनुसन्धान भइरहेको हो।
