नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेस भएको छ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमति लिएर प्रहरी विधयेक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको हो।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले प्रहरी ऐन २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषमा पेस भएको बताए। उनले यसमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयनसमेत गरिएको बताए।
प्रहरी सेवालाई संविधान र प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैंगिक संवेदनशिल, जबाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यवसायिक बनाउन विधेयक स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको पनि उनले बताए।
‘मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विधयेक पेस भयो, अब मन्त्रिपरिषदले विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिनेछ,’ रिजालले भने, ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए संगठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।’
प्रहरी विधेयक आगामी संघीय संसदबाट पारित गराउने तयारी छ।
‘विधेयक पारित भएमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ,’ रिजालले भने।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका हुन्।
