गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदबाट विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भए सरकारले ल्याएकै विधेयक पास हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनले कानुन निर्माणमा संसदबाट परिणाम नआएको बताए।
‘ढिला भयो, ढिला भयो, धेरै ढिला भयो,’ लेखकले समितिमा भने, ‘हाम्रो विधि निर्माण अत्यन्त कमजोर भएको छ। ज्यादै स्लो भएको छ। संसदमा पुगेका कानुनका रूपमा निष्कर्षमा पुग्न झन् ढिला भयो।’
उनले २०७६ सालमा संसदमा आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक माथि २०८१ सालमा छलफल भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा यदी विधेयकले निश्चित समय भित्र संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरे सरकारले ल्याएकै विधेयक पास हुने व्यवस्था गर्न सुझाए।
उनले संविधानमा यस्तो व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले संसदीय समितिमा कति समयसम्म विधेयक रहने, कति दिन भित्र सैद्धान्तिक छलफल गरिसक्नुपर्ने जस्ता समय निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
‘समयमा बाँधेनौं भने विधेयक ठीक समयमा बन्दैन,’ लेखकले भने, ‘हामीले विधेयक दर्ता गरेको ५ दिनमा सदनमा प्रस्तुतमा गरिनेछ भनेका छौं। संशोधन हाल्न ७२ घण्टा दिएका छौं। अब सदन चलेको वा अधिवेशन नचलेको अवस्थामा यति दिन भित्रै सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने, यति दिन भित्र समितिमा पठाउनुपर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन आउनुपर्ने भनेर तोकौं। यदी आएन भने जस्तो मूल रुपमै आएको छ। त्यही रूपमा जाने व्यवस्था गरौं।‘
उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभाको नियमावली संशोधन गरेर यो व्यवस्था गर्न सकिने बताए।
‘समितिमा कति दिन राख्ने? ३० दिन, ६० दिन ९० वा १४० जति चाहिन्छ राखौं। यदी त्यो समयमा नआए जुन रूपमा आएको छ। समितिबाट जाने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने, ‘नभए जवाफ दिन गाह्रो हुने अवस्थामा छौं।’
उनले राज्य व्यवस्था समितिमै भएको निजामती सेवा विधेयक अड्किएको विषय समेत जोडे। उक्त विधेयक संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए। आफूले पछिल्लो चार महिना राज्य व्यवस्था समितिका सबै बैठकमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै एउटै कानुन पास नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘म मन्त्री भएपछि ४ महिनादेखि लगातार समितिमा आएको छु,’ लेखकले भने, ‘चार महिनादेखि भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित विधेयकमा छलफल गरिराखेका छौं। तर निर्णयमा पुगेका छैनौं। विधायनलाई समयमा नबाँधेसम्म विधेयक बढ्ने अघि बढ्दैन।’
