संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण प्रक्रियामा कमिसन लिएको, सर्वोच्च अदालतका लागि गाडी खरिद तथा भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको उजुरी परेको छ।
सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयविरूद्ध गत असोज १५ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो। समितिमा पाण्डेय विरूद्ध कुनै उजुरी परेको छैन। निरौलाविरूद्ध भने दुई उजुरी परेका छन्।
'यी नृपध्वज निरौला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसँग मिलेर सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका समेत भवन निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूलका ठेक्कापट्टा मार्फत प्रशस्त कमिसन लिई धन आर्जन गर्न सफल भएको कुरा समेत न्यायिक वृत्तमा लामो समयसम्म चर्चाको विषय बनेको थियो,' उजुरीमा भनिएको छ, 'सर्वोच्चको भवन निर्माण, गाडी खरिद र अन्य सामान खरिदमा अनियमितता गरेको थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भ्रष्टाचारमा कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनु भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशहरू प्रयोग गरेर स्वतन्त्र न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भनी फूल कोर्टमा छलफल गराई उक्त कारबाहीलाई निस्तेज पार्न उहाँ सफल हुनुभयो।'
सर्वोच्च अदालतले ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो। भवन अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
उजुरीमा महालेखाको प्रतिवेदनमा निरौलाको समयमा लगाइएको ठेक्कामा बेरुजु देखिएको ७० करोड अझै फर्छ्यौट नभएको उल्लेख छ।
त्यस्तै उजुरीकर्ताले न्याय परिषद्को सचिव भएका निरौलाले बेला विधि, प्रक्रिया र कानुनको कुनै ख्याल नगरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको जन्म मितिको सम्बन्धमा आफै निर्णय गरेको विषय समेत उल्लेख गरेका छन्।
निरौलाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २०७५ वैशाख १६ गते अवकाश पाउने निर्णय गरेका थिए। पराजुलीको जन्म मितिलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद थियो।
त्यस्तै उजुरीकर्ताले निरौला भन्दा पहिला सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका राजनप्रसाद भट्टराई भन्दा पहिला कसरी निरौला सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भए भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
अर्का एक उजुरीकर्ता ङेमा लामाले उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका बेला निरौलाले आफ्नो लेनदेनको मुद्दामा हेर्न नमिल्ने मुद्दा हेरेको र झगडियासँग भेटेको आरोप लगाएका छन्।
'आफूले नै नियुक्ति गरेको कर्मचारीको (सनम ढकाल) आमाको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा, हेरी पूर्व इजलासको हदम्याद छैन भन्ने पूर्व आदेशको विपरीतमा सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको खारेजी फैसलाहरूलाई बदर गरी मुद्दामा हदम्याद कायम गरी भनसुनमा अनुचित प्रभावमा परि फैसला गरेको,' आरोप उनीमाथि लागेको छ। उजुरीकर्ताले २०८१ साल भदौ १४ गते मुद्दाको पेशी भएकै दिन अदालतका कर्मचारी सनम ढकालले इजलासमा बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरूको चेम्बरमा पसेर बेलुकी साढे ६ बजे मात्र बाहिर निस्केको र त्यसपछि आफ्नो लेनदेनको मुद्दाको सुरू फैसला बदर भएको आरोप लगाएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले यही कात्तिक २३ गते निरौला र पाण्डेयको सुनुवाइ गर्दै छ। समितिले उजुरीकर्तासँग उजुरीबारे छलफल गरिसकेको छ।
सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
