लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने राजश्व तथा रोयल्टी वापतको रकम बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
हाल प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त हुने राजश्व तथा रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकारले लैजाने र ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडफाँटको गर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिलेको मापदण्डलाई परिमार्जन गरी संघीय सरकारलाई ४० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिलेको रोयल्टी बाँडफाँटको प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न जोड दिएका हुन्।
‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने। संविधानको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँट गरिनुपर्ने उनको भनाई छ।
‘अहिले राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँट न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन, संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल तथा साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ तर, वित्तीय स्रोतमा भने त्यसरी बाँडफाँट गरिएको छैन,’ उनले भने।
स्थानीय तहले संकलन गरेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तथा राजश्व स्थानीय तहको संचित कोषमा दाखिला भएपनि प्रदेश सम्म आउनुपर्ने राजश्व जम्मा नै हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी वर्षको राजश्व बाँडफाँटमा वित्त आयोग प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हकदार प्रदेश सरकार भएपनि त्यो रोयल्टी बुझाउन संघीय सरकारले भुलेको मुख्यमन्त्री आचार्यले टिप्पणी गरे।
प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रबाट राजश्व वृद्धिको आशा गरेपनि संघीय कानुन बाधक बन्दा वन क्षेत्रबाट राजश्व संकलन निकै कम हुने गरेको उनले गुनासो गरे।
मुख्यमन्त्री आचार्यले वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन पनि आग्रह गरे।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले प्राकृतिक स्रोत माथिको स्थानीय अपनत्वको प्रतिनिधित्व गराउन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको वातावरण तयार गर्न, वातावरणीय तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, तीन तहका सरकार मार्फत प्रभावित क्षेत्रको विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने लगायत रोयल्टी बाँडफाँटको उद्देश्य राखिएको जानकारी गराएका थिए।
नेपालमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य शीर्षकमा रोयल्टी संकलन भइरहेको छ। तर, रोयल्टी संकलनको अवस्था भने घट्दो अवस्थामा छ।
रोयल्टीले नेपालको कुल राजश्वको शुन्य दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको देखिन्छ। आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा धेरै विद्युतबाट ५४ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको थियो।
त्यस्तै वनबाट २२ प्रतिशत, पर्वतारोहणबाट १५ प्रतिशत र खानी तथा खनिजबाट ९ प्रतिशत रोयल्टी संकलन हुने गरेको विज्ञ कृष्ण पन्तले जानकारी दिए।
