सत्तारूढ सात दलले शुक्रबार बालुवाटारमा छलफल गरेर संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाकी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमतका अध्यक्ष सिके राउत, जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गर्दै सात बुँदे वक्तव्य जारी गरेका हुन्।
यो पनि: बालुवाटार छलफलपछि सत्तारूढ दलहरूले निकाले ७ बुँदे वक्तव्य
सत्तारूढ दलहरूले प्रतिपक्षी दलहरूलाई लक्ष्य गर्दै सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दैछ। सरकारलाई खबरदारी गर्न प्रदर्शन गर्न लागेको माओवादीले जनाएको छ।
साथै सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेदेखि नै रास्वपाले सडक प्रदर्शन गर्दै आएको छ।
त्यसतर्फ लक्ष्य गर्दै सत्तारूढ दलहरूले सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सवै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
साथै उनीहरूले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि उचित नहुने बताएका छन्।
‘त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो। त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ। यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ सत्तारूढ दलहरूले भनेका छन्।
