महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसदको आगामी (हिउँदे) अधिवेशनमा फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने बताएका छन्।
अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र अदालतलाई पनि न्याय निरूपणमा सहयोग गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो संहिता संशोधनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
बुधबार बिगो निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले बिगो निर्धारण सम्बन्धी मुद्दामा अदालतलाई पनि मार्गनिर्देश गरोस् भनेर आफूहरूले सो कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको पनि स्पष्ट पारे।
उनले भने,‘फौजदारी कार्यविधि संहिता, अपराध संहितामा हामी संशोधनको प्रक्रियामा छौं र केही समय पछाडि हिउँदे अधिवेशन भित्रको अवधिसम्ममा त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव पार्लियामेण्टमा गइसक्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले कानून मन्त्रालयसँग त्यही अनुसारको रिक्वेस्ट पनि गरेका छौं। त्यो बेलासम्म यदि हामीहरूले यसलाई कन्सल्टेड गरेर लिएर जान सकियो भने, यसको पार्ट पनि हामीले ऐनमा राख्न सक्ने हो भने अहिले हामीले अनुसन्धान र अभियोजनको विषयमा मात्रै बोलेका छौं भने अब न्याय निरूपणमा पनि त्यो जोडिन्छ। महत्वपूर्ण पार्ट त न्याय निरूपणसँग पनि सम्बन्धित छ। अदालतलाई हामीले न डिक्टेड गर्नसक्छौं, न यसो गर्नुस् भनेर भन्नसक्छौं। हामीले गर्नसक्ने भनेको अनुसन्धान र अभियोजनमा मात्रै हो। ऐनमा राखियो भने त्यसले अदालतमा पनि प्रभाव पार्छ। अदालतलाई समेत त्यसले मार्गदर्शन गर्न सकोस् भन्ने कुरालाई दिमागमा राख्ने हो भने ऐनमा यसको केही पार्ट आउनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसमा पनि हामीहरू क्रियाशील हुने नै छौं।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बिगो निर्धारण गर्दा निर्माण कम्पनीहरूको कारोबार रकम कटौती गरेर मात्रै निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले निर्माण कम्पनीहरूले कारोबार गरेको रकम समेत जोडेर बिगो तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेगरी सो सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकताा औंल्याए।
अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘विशेष गरी यो कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सबै बिगो बनेर आउँछ। व्यक्तिले काम गरिसकेको छ। त्यो काम गरिसकेको कुरा पनि बिगोमा आउँछ। एक त उसको पैसा गइसक्यो। त्यो खर्च भएको पैसा समेत जोडेर बिगो बनेर आएको अवस्थाहरू छ। यसमा ख्याल गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरी जे कारोबार अंक हो, त्यसलाई कटाएर बिगो निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।’
कार्यक्रममा बोल्दै अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्यरत निकायका प्रतिनिधिहरूले बिगो निर्धारणको कामलाई समसामयिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
