नेकपा एमालेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने पार्टीको निर्णय विपरीत अभिव्यक्ति दिने दुई नेतालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ।
स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई सात दिनको म्याद दिएर पठाएको स्पष्टिकरण पत्रमा नेताद्वयले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विधान बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनेर सोधिएको छ।
‘पार्टी अध्यक्षबाट शिलान्यास गरिएको पार्टी कार्यालय भवन र जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा पार्टीको संस्थागत निर्णयविपरीत सामाजिक सञ्जालमार्फत तपाईंले दिनुभएको अभिव्यक्तिले नेकपा एमालेको विधान २०७८ को धारा ८० को उपधारा ३ को उलंघन गरेको र पार्टीको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने देखिएकाले पार्टी सचिवालयको ३९ औ बैठकको निर्णयअनुसार तपाईलाई सोही विधानको धारा ८१ बमोजिम कारवाही किन नगर्नुपर्ने हो?’, महासचिव शंकर पोखरेलले पाण्डे र तिम्सेनालाई पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ,‘सोको आधार र कारणसहित ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न अनुरोध छ।’
गत असोज २५ गते एमालेले कीर्तिपुरको मित्रनगरमा पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरेको थियो। विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय स्थापना हुन लागेको खबर पार्टीका धेरै नेताले त्यही पुगेपछिमात्रै थाहा पाएका थिए।
यसबारे एमालेभित्र गहिरो असन्तुष्टी भएतापनि नेताहरू पाण्डे र तिम्सेना मात्रै मुखरित भएर बोलेका थिए। उनीहरूले पार्टीको उक्त निर्णयको विरोध गर्नु पार्टीकै प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर एमाले नेतृत्वको छ।
स्पष्टीकरण पत्रमा महासचिव पोखरेलले पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि जमिन र स्रोत दुवैको अभाव भएका बेलामा पार्टीका सुभेच्छुकबाट जमिनदानसम्बन्धी प्राप्त प्रस्तावलाई उपयुक्त र आवश्यक ठहर गरिएको समेत जिकिर गरेका छन्।
एमालेको विधानको धारा ८१ मा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने सदस्यलाई स्पष्टीकरणको अवसर दिने र स्पष्टीकरण चित्त नबुझे अधिकतम २ वर्षसम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
