उपमेयर हुँदा हुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी तोक्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
धरान ११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार फागोलाई असोज २८ देखि आफू अनुपस्थित रहुन्जेलसम्म कार्यवाहक मेयरको रुपमा काम गर्न मेयर साम्पाङले असोज २३ मा पत्राचार गरेका थिए। साम्पाङ असोज २८ मा बेलायततिर लागेका छन्।
उपमेयर नगरभित्रै हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिने साम्पाङको कदमविरुद्ध कात्तिक ४ मा उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा अदालत गएका थिए। उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै अदालत गएका उपमेयर बेघाको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको एकल इजलासले मेयरको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो। अदालतले कात्तिक ६ गते बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
स्वतन्त्र रुपमा मेयरमा जितेका हर्क साम्पाङ र माओवादीबाट उपमेयर जितेका बेघाबीच ६ महिनायता आपसी सम्बन्ध बिग्रिएको छ। सुरूको दुई वर्षको अवधिमा मेयर र उपमेयर दुवै जोडा बाँधिएर काममा लागेको बताउने उनीहरू पछिल्लो समय कार्यपालिका बैठकमा भनाभनमै उत्रने, सामाजिक सन्जालमा एकअर्काविरूद्ध लेखालेख गर्ने गर्दै आएका छन्।
मेयर बनेपछि दलहरूलाई निषेध गर्न खोजेको भन्दै राजनीतिक दलहरूले मेयरको आलोचना गर्दै आएका छन्। मेयरको शैलीलाई निशर्त साथ दिएको भन्दै दलहरूले उपमेयरको पनि आलोचना गर्दै आएका थिए। तर, आफूमाथि पनि मेयरले मन्च तथा सामाजिक सन्जालमार्फत फायर खोलेपछि उपमेयर बेघा पनि मेयरसँग बिच्केका थिए।
पछिल्लो समय विदेश यात्रामा निस्कनुअघि मेयर साम्पाङले आफ्नो नातेदारसमेत पर्ने वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएपछि उपमेयर झनै चिढिएका थिए। मेयरले ऐन कानुन विपरित काम गरेको भन्दै उनी अदालत गएका हुन्।
उच्च अदालतले आइतबार गरेको आदेशमा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को कार्य विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको उपदफा ४ को देहाय (क) को देहाय १२ ले गरेको व्यवस्था र धरान नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची ४ मा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा भएको व्यवस्था एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत उल्लेखित अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल पेसीका दिन सम्मको लागि धरान उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट लेखिएको च नं २३२८ मिति २०८१– ६– २३ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको,’ उल्लेख छ।
मेयर र अरू जनप्रतिनिधिबीच सधै विवाद बल्झिरहने धरानमा कार्यवाहक विवाद थपिएको छ।
