मनसुन भित्रिएपछिका विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बीमा सरकारले गर्न सिफारिस गरिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सरकारलाई २०८१ जेठ २८ बाट असोज २६ सम्ममा विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बीमा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले विपद्जन्य घटनामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई कदर गर्दै अबबाट बस्ने कार्यकारी समितिको बैठकमा निजी क्षेत्रलाई पनि आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको बताए।
उनले पश्चिम नेपालमा एक वर्षअघि गएको भूकम्प जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा गएको भूकम्पपश्चाद् त्यहाँको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको बताए।
त्यस्तै, समितिले विपद् तथा खोज उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकप्टर आवश्यक रहेको र खोज तथा उद्धार कार्यमा आवश्यक उपकरण विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न २० जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई राहत सहयोगको रूपमा केही रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जम्मा ७१ वटा स्थानीय तहलाई उहाँहरूको स्थानीय तहमा भएको क्षतिको आकलन गरेका छौं। त्यसका लागि हामीले तीन क्याटगोरीमा स्थानीय तहलाई विभाजन गरेका छौं। त्यो अन्तर्गत पहिलो क्याटगोरीका ९ वटा स्थानीय तहलाई एक करोडका दरले, दोस्रो क्याटगोरीका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाखका दरले र तेस्रो क्याटगोरीका ५० वटा स्थनीय तहलाई ५० लाखका दरले उपलब्ध गराउने। ती स्थानीय तहले खर्च गर्ने क्रममा सामान्य प्रक्रियाका व्यवस्था राखिएको छ। विपद् तथा खोज उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकप्टर चाहिएको कुराको अहिले पनि हामीले महसुस गरेका छौं।’
उनले अगाडि भने ‘खोज तथा उद्धार कार्यमा आवश्यक उपकरण पनि भोलि बस्दै गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। पश्चिम नेपालमा एक वर्षअघि गएको भूकम्प जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा गएको भूकम्पपश्चात त्यहाँको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ। मनसुन सुरू भइसकेपछि २०८१ जेठ २८ बाट असोज २६ सम्ममा विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बीमा नेपाल सरकारले गर्ने हिसाबले सिफारिस गरिएको छ। विपद्जन्य घटना अहिलेका र पहिलाका पनि जति पनि विपद्जन्य घटना भए त्यसको खोज तथा उद्धार कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई उच्च कदर गर्दै अबको कार्यकारी समितिको बैठकमा उहाँहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ।’
सरकारले २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न २० जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई राहत सहयोगको रूपमा ७१ वटा स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा भएको क्षतिको आकलन गरी तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। जसमध्ये पहिलो चरणका ९ वटा स्थानीय तहलाई एक करोड, दोस्रोमा रहेका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाखका दरले र तेस्रो क्याटगोरीका ५० वटा स्थनीय तहलाई ५० लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।—न्युज एजेन्सी नेपाल
