न्याय परिषदले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिबारे गरेको टिप्पणीलाई आधारहीन, कुलषित भन्दै उनका कुराबाट भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।
असोज ११ गते सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले २ जनालाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशलाई उनले अनर्गल आरोप लगाएको भन्दै परिषदको सचिवालयले सोमबार विज्ञप्ति निकालेको हो।
‘सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको अध्यक्षतामा श्रृंखलाबद्ध बैठकहरू सम्पन्न भई असोज ११ गते उच्च अदालत पाटनका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाई कपोलकल्पीत, दुरासयपूर्ण एवम् बदनीयतपूर्वक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई अनर्गल र आधारहीन लान्छना लगाउने प्रवृत्त धारणाबाट ग्रसित भई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरेद्वारा गरिएको सार्वजनिक टिप्पणीप्रति यस सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ परिषदको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल बार अहिले मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरियतामा मुख्य न्यायाधीशभन्दा मुनि र अरू न्यायाधीशभन्दा माथिको रोलक्रम दिने गरी बनाइएको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
उक्त नियमावली नसच्याई कुनै पनि अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नपाइने बारको माग छ। बारको विरोधकै बीचमा सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
नियमावलीको उक्त व्यवस्था गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
केहीदिनमै उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ सम्मिलित परिषदले सर्वोच्चमा २ न्यायाधीशमात्र सिफारिस गरेकोमा मिलेमतो भएको लगायतका आरोप लगाएका छन्।
परिषदले भने मुख्य न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादनमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई कार्यकुशलता, वरिष्ठता, इमानदारिता, नैतिक आचरण जस्ता विषयलाई हेरेरै सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरिएको परिषदले जनाएको छ।
‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश जस्तो जिम्मेवार एवम् न्याय सम्पादनमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको कार्यसम्पादन, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, वरिष्ठता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता, निष्ठा, इमानदारिता, नैतिकता, आचरण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र न्यायिक क्षेत्रमा पुऱ्याएको योगदान समेतलाई दृष्टिगत गरी न्याय परिषदको सामूहिक विवेकद्वारा गरिएको सर्वसम्मत सिफारिसलाई अनुचित रूपमा सर्वसाधारण समक्ष भ्रम उत्पन्न हुने गरी न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई समेत विचारै नगरी न्यायको आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा लान्छित गर्ने गरी गरिएको उक्त टिप्पणीप्रति सचिवालयले खेद प्रकट गर्दछ,’ परिषदको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो आधारहीन कुलषित भावनाबाट ग्रसित एवम् पूर्वाग्रही मनोदशाबाट गरिएको टिप्पणीबाट कुनै पनि भ्रममा नपर्न सर्वसाधारण सबैमा न्याय परिषद सचिवालय हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछ।’
