नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मुख्य तीन वटा काम दिएर जिल्ला-जिल्लामा परिचालन गरेको छ।
१०० दिने सांगठनिक अभियान चलाउने केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला तोकेर जिम्मेवारी दिएको हो।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकिएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
यी प्रतिनिधिले तोकिएका जिल्ला पुगेर मुख्य गरी तीन वटा काम गर्नेछन्।
पहिलो, संगठन सुदृढीकरण हो।
दोस्रो, विधानअनुसार जुन तहले गर्नुपर्ने काम हो त्यो गरेका छन् कि छैन अनुगमन हो।
तेस्रो, स्थानीय तह र पार्टीबीचको समन्वयको विषय छ।
कांग्रेसले बलियो संगठन बनाएर आफ्नै तागतमा एक्लै आमचुनाव लड्ने नीति लिएको छ। २०८० फागुनमा भएको महासमितिमा महामन्त्री गगन थापाले आमचुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेकोमा गत साउनको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि यो विषय कांग्रेसको नीति बनेको छ।
एक्लै चुनाव लड्नका लागि बलियो संगठन आवश्यक पर्ने भएकोले १०० दिने अभियानजस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरी संगठनलाई बलियो बनाउने जोडमा कांग्रेस छ। त्यसैले कांग्रेसले 'सदस्यता घरआँगन अभियान' पनि चलाउँदैछ।
२०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य ८ लाख ४६ हजार जना थिए। क्रियाशील सदस्यता कम्तीमा पनि १० लाख पुर्याउने गरी कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण अभियान थालेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अहिलेकै अवस्थामा एक्लै बहुमत ल्याउन गाह्रो पर्ने भए पनि संगठन बलियो बनाउने र पार्टीलाई अझै जनतासँग जोड्न सक्ने हो भने आमचुनावमा बहुमत ल्याउन सकिने जिकीर गर्दै आएका छन्।
केन्द्रीय प्रतिनिधिले संगठनलाई बलियो बनाउन पनि सहयोग गर्नेछन्।
साथै विधानअनुसार काम भए वा नभएको अनुगमन पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिले गर्नेछन्। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम सुरू गर्न पटकपटक परिपत्र गरे पनि द्रुत गतिमा काम हुन सकेको छैन।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले हालैको केन्द्रीय समिति बैठकमा अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशतमात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण भएकोले यसलाई अझ तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगो लागेपछि १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिकालगायत विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसले अनलाइनबाट कांग्रेसको सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने क्रियाशील सदस्यता कार्ड जिल्ला सभापतिले दिने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ क्रियाशील वितरणका लागि पनि यसअघि नै जिल्ला-जिल्लामा फारम पठाइसकिएको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्लामा पुगेका क्रियाशील सदस्यता फारम क्षेत्र, पालिका र वडासम्म पुगे वा नपुगेकोबारे केन्द्रीय प्रतिनिधिले अनुगमन गर्नेछन्। क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका कामलाई अघि बढाउन पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिले सम्बन्धित पार्टीका कार्यसमितिलाई आग्रह गर्ने मुख्यसचिव पौडेल बताउँछन्।
महामन्त्री गगन थापाले गत भदौ ५ गते जिल्ला कार्यसमितिलाई परिपत्र गर्दै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम गर्न भनेका थिए।
‘क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी काम नगरेमा वा गर्न आलटाल गरेमा वैकल्पिक निर्णय गरी सदस्यतासम्बन्धी काम अघि बढाउने चेतावनी’ परिपत्रमार्फत् महामन्त्री थापाले दिएका थिए।
केन्द्रीय कार्यालयबाट यसअघि नै क्रियाशील सदस्यता कार्ड, नवीकरण फारम, नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारमलगायत पठाइसकिएको उनको भनाइ थियो। केन्द्रीय प्रतिनिधिले उक्त परिपत्रअनुसार काम भए वा नभएको पनि अनुगमन गर्नेछन्।
कांग्रेसले स्थानीय तह र पार्टीबीच समन्वयको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
पार्टीबाट २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई जितेका स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखले पार्टीका चुनावी प्रतिबद्धता र जनअपेक्षाअनुसार काम गरे वा नगरेको तथा पार्टीसँग समन्वय गरे वा नगरेको विषयमा अनुगमन हुनेछ।
कांग्रेसभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरूले पार्टीसँग नियमित समन्वयबिनै आफूखुसी काम गर्ने गरेको गुनासा सुन्ने गरिएका छन्। ती गुनासा सम्बोधन गर्न पनि कांग्रेसले जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वय हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको हो।
असोज ७ गतेदेखि पुस १६ गतेसम्म जिल्लामा रहने केन्द्रीय प्रतिनिधिले पनि जनप्रतिनिधि र पार्टीका विभिन्न तहका कार्यसमितिबीच समन्वय गर्ने विषय केन्द्रमा राखेर आन्तरिक छलफल पनि गर्नेछन्। गत असोज २ गते केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई कार्यादेशबारे अभिमुखीकरणसमेत दिइएको थियो।
कांग्रेसले २०७९ को स्थानीय चुनावमा ३२९ पालिका प्रमुख जितेको थियो। तीमध्ये उत्कृष्ट काम गरेका २० वटा स्थानीय तह प्रमुखलाई हालै कांग्रेसले सम्मानसमेत गरेको छ।
केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य प्रमुख रहेको स्थानीय तह समन्वय विभागले भदौ २६ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कार्यक्रम गरी उत्कृष्ट काम गरेका स्थानीय तह प्रमुखलाई सम्मान गरेको हो।
महालेखा परीक्षकलगायत विभिन्न सरकारी निकायले स्थानीय तहहरूलाई दिएका नम्बरका आधारमा उत्कृष्ट काम गरेका जनप्रतिनिधिलाई कांग्रेसले सम्मान गरेको थियो।
जिल्ला खटिएका प्रतिनिधिलाई कांग्रेसले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, सत्ता समीकरण र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थामा देखिएका विवाद र अन्यौलका विषयमा पनि प्रष्ट बनाउन भनिएको छ।
कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गत असार १७ गते संविधान संशोधनलगायत ७ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिका आधारमा संघीय सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् भने प्रदेशहरूमा पनि समीकरणबाटै सरकार बनेका छन्। आलोपालो नेतृत्व लिने सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमाले सत्ता सहकार्य गरेका थिए।
एमालेसँगको सत्ता सहकार्य, संविधान संशोधनका विषय लगायतमा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिले जिल्लामा जानकारी गराउनेछन्। पार्टीका समग्र नीतिबारे पनि उनीहरूलाई जानकारी जिम्मेवारी दिइएको छ।
कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन हुन नसकेका नेविसंघ, तरूण दल, किसान संघ, महिला संघलगायत भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन चैतभित्र गर्ने गरी निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। सभापति देउवाले यो समिति बनाउनेछन्।
तरूण दलले संघीय संरचनाअनुसार विधानलाई संशोधन गर्दै असोज ६ को केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराइसकेको छ भने नेविसंघले दसैंअघि विधानको काम सक्ने भनेको छ।
नियमित महाधिवेशन नहुँदा महाधिवेशन गराउने प्रयोजनका लागि कांग्रेसले मुख्य भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति गठन गर्दै आएको छ। तदर्थ समिति पटक-पटक गठन गरे पनि संस्थालाई महाधिवेशनउन्मुख बनाउनबाट उनीहरू चुकिरहेका छन्।
जिल्ला खटिएका प्रतिनिधिले अभियान सकिएपछि केन्द्रीय समितिलाई लिखित प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमाथि पार्टीमा छलफल भई आवश्यक नीतिगत निर्णय लिइने पनि मुख्यसचिव पौडेल बताउँछन्।
