पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन नहुनु नै संशोधनको आधार भएको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले १० वर्षसम्म आधारभूत कानून नबनाउने अनि संविधान संशोधन हुनु हुँदैन भन्नेकुरा गलत हुने बताएका हुन्।
उनले संविधान जतिसुकै राम्रो भयो भए पनि कार्यान्वनय नभए राम्रोका अर्थ नहुने बताए।
उनले संघीयताको कार्यान्वयन, क्षत—विक्षत हुन्छ भने वा यसको आधारभूत उद्देश्य हासिल हुनमा नै व्यवधानकारी हुन्छ भने कार्यान्वयन नहुनु आफैमा पनि संविधान पुनरवलोकनको एउटा आधार भएको बताए।
उनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने माहोल खडा गर्नका लागि यसका समस्याको पहिचान जरूरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो भयो भने पनि संविधान कार्यान्वनय भएन भने त्यो राम्रोको अर्थ हुँदैन। कार्यान्वयनको चरणमा जहाँसम्म प्रश्न छ, सबैजसो वक्ता मान्यहरूले के भन्नुभयो भने यो कार्यान्वयन भएकै छैन, अल्पकार्यान्वयन भएको छ। कार्यान्वयन नै नभइकन के समीक्षा गर्ने? भन्ने दृष्टिकोण एउटा हो। तर १० वर्ष हुँदासम्म एउटा आधारभूत ऐन बनाउन नसक्ने, जसको कारण संघीयताको कार्यान्वयन, क्षत—विक्षत हुन्छ भने वा यसको आधारभूत उद्देश्य हासिल हुनमा नै व्यवधानकारी हुन्छ भने कार्यान्वयन नहुनु आफैमा पनि संविधान पुनरवलोकनको एउटा आधार हो। संविधान किन कार्यान्वयन भएन? भन्ने कुराको जबाफमा संविधान संशोधन हुने कुरा होइन नि। संविधान कार्यान्वयन गर्ने माहोल खडा गर्नका लागि पनि यसका अवरोधहरू के हुन्? भन्ने ठम्याउनका लागि पनि सायद संविधानको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार संशोधनका लागि बाटो खोज्नुपर्छ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमा कुनुकन कुरामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा दलका नेताहरुले अघि सार्नुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
