सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति हुन्- सूर्य थापा।
नेकपा (एमाले) का सांसदसमेत रहेका थापाको सभापतित्वमा सहकारीसम्बन्धी सात सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिले प्रतिनिधि सभामा सहकारीसम्बन्धी छानबिन समिति प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदन सरकारको हातमा पुगिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने निर्णयसमेत गर्यो भने समितिको पूरा प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटबाट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
थापा नेतृत्वको समितिले सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको ६५ करोड रुपैयाँ रकमका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।
तर रास्वपाका सांसदहरुले भने लामिछानेले 'क्लिन चिट' पाएको दाबी गरिरहेका छन्।
लामिछानेको सन्दर्भमा समितिले गरेको सिफारिस र देशभरका विभिन्न सहकारीका बचत अपचलनबारे समितिले गरेको छानबिन र सुझावमा केन्द्रित रहेर सेतोपाटीले सभापति थापासँग कुराकानी गरेको छ:
तपाईंले सहकारी अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेलगत्तै रास्वापाका सांसदहरू र सभापति रवि लामिछाले समितिले क्लिन चिट दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। तपाईंहरूले रवि लामिछनेलाई क्लिन चिट दिएको हो?
हामीले क्लिन चिटको कुरा कहीँ पनि केही लेखेका छैनौँ। उहाँले आफूलाई केमा दोषी ठान्नुभएको थियो र केमा क्लिन चिट पाउनुभयो त्यो उहाँले भन्न सक्ने कुरा भयो। तर उहाँका पार्टीका सबै सांसदहरू हुलहुज्जत गरेर मिडियासामु प्रस्तुत भएर 'हामी निर्दोष साबित भयौँ' भन्नुभयो। मानौँ उहाँले छानबिन गरेजस्तो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति नेतृत्वको छानबिन समिति जस्तो गरी मिडियामा बोल्नुभयो।
त्यसबाट छानबिनको निष्कर्षलाई मनोगत व्याख्यागर्ने सिलसिला सुरू भयो। त्यो खासमा आममान्छेलाई ठग्ने प्रपञ्च थियो। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकम सहकारीबाहेक अरू कुनै छैन। सबै सहकारीको रकम गएको छ। त्यसले १० करोड आम्दानी गरेको छ, त्यो मात्रै सहकारी बाहेकको खर्च हो। ६५ करोडभन्दा बढी सहकारीबाट गएको छ। २२ करोडभन्दा बढी त पाँच वटा सहकारीको नामबाटै उनीहरूको परिचय खुल्ने गरी प्रवाह भएको छ।
गोर्खा मिडियाको खातामा सहकारीको परिचय खुल्ने गरी पैसा गएको छ?
सानो पाइला, सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र साहाराबाट नाम खुल्ने गरी गएको छ। जस्तो कि, सानो पाइलाको खाताबाटै गोर्खा मिडियाको खातामा गएको देखिन्छ। सूर्यदर्शनबाट ग्लोबल आइएमइको खातामा देखिने गरी प्रवाह भएको छ। पहिला रोशनी गुरुङ/रवि लामिछानेको नाममा डिपोजिट भएको थियो भने पछि सहकारीको नामबाटै डिपोजिट भएको छ।
रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला यसरी रकम प्रवाह भएको देखिन्छ?
तथ्यले बैंक स्टेटमेन्टले त्यो देखाउँछ। पहिला यो कुरा लुकाइएको थियो। गोरखा मिडियाको एकाउन्ट सिस्टममा कुनै पनि रकम सहकारीबाट आएको देखाइएको थिएन। सहकारीबाट आएको रकमलाई जिबी राईको डाइरेक्टर लोन अथवा के-के भन्दै जिबी राईलाई देखाइएको हुन्थ्यो। झण्डै २२ करोड सहकारीबाटै ट्रान्सफर गरिएको छ। हामीले स्टेटमेन्ट हेरेर त्यो थाहा पायौँ। हामीले रिपोर्टमा राखेका छौँ।
गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडका सम्बन्धमा रवि लामिछाने जिम्मेवार हुन्?
रवि लामिछाने पनि जिम्मेवार हुन्। मुख्यत: अध्यक्ष जिबी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने आर्थिक कारोबारमा जिम्मेवार हुन्। र यी तीन जनामध्ये एक जनाको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुने गरी खाता ग्लोबल आइएमी बैंकमा खाता सञ्चालन गरिएको छ। त्यसबाहेक सिद्धार्थ बैंक र नबिल बैंकमा पनि खाता छ। सञ्चालक सदस्यको हिसाबले कुमार रम्तेलसमेत चार जना हुन् जिमेमवार हुन्।
सहकारीबाट रवि लामिछानेकै व्यक्तिगत खातामा पैसा आएको देखिन्छ कि देखिदैँन?
त्यो देखिएन। रवि लामिछानेको हकमा मान्छेहरू अहिले आफ्नो-आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छन्। हामीले रवि लामिछाने सहकारीको सेयर सदस्य भएको कहिँ पनि देखेनौँ। उहाँ निवेदन हालेको ऋणका लागि कहीँ पनि देखेनौँ। उहाँले ऋण पत्रमा हस्ताक्षर गरेको ल्याप्चे लगाएको कहीँ देखेनौँ। आफू उपस्थित भएर ऋण लिन पुगेको देखेनौँ। उहाँको खातामा पैसा फरवार्ड भएको देखेनौँ।
तर जुन पैसा रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरेर प्रवाह भएको छ नि सुर्यदर्शन, सुप्रिम सहकारी लगायतका सहकारीबाट त्यो पैसा फेरि विभिन्न शंकास्पद बाटो हुदैँ रोशनी गुरुङ अथवा गुञ्जना ज्ञवाली वा अरु कोही हुँदै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमै जम्मा हुन आएको छ। रवि लामिछानेको व्यक्तिगत अकाउन्टमा गएको छैन। उहाँले बुझ्नु भएको छैन। उहाँको हातमा परेको छैन। उहाँले त्यसलाई 'मेरो पेटमा एक रुपैँया परेको छैन' भन्नु भएको छ। तर त्यो पैसा उहाँ मालिक रहेको संस्थामा पुगेको छ।
रास्वपा र रवि लामिछानेको भनाई के छ भने तथ्य प्रमाणका आधारमा उहाँ ऋण लिन जानु भएको छैन। जीबी राईले के-के गरेर मिलायो थाहा छैन भन्नुभएको छ। अब यसरी उहाँ उम्कने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? किनभने तपाईंहरूको समितिले दिएको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा त कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा आइसकेपछि त्यसको खर्च गर्ने मुख्य व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ। चेक एक्लै उहाँले जारी गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर एक्लै गर्नुभएको छ। ल, जिबी राईले सहकारीको रकम अपचलन गर्नुभयो, ल्याउनुभयो। गोर्खा मिडियामा ल्याइसकेपछि जिबी राईले नै अथवा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अर्को कोही रवि लामिछाने बाहेकको मान्छे भएर उहाँ प्रोडक्सनमा मात्र केन्द्रित भएको भए रवि लामिछाने बचत दुरुपयोगमा सायद विपीन आचार्य जस्तो हुन्थ्यो। तर करोड करोड रकमको चेक इस्यु उहाँले गर्नुभएको छ। कानुनत सहकारीको पैसा कम्पनीमा ल्याउन पाँइदैन। ल जिबीले ल्यायो। ल्याइसकेपछि त्यसको एक जना मालिक रवि लामिछानेले चेक इस्यु गरेर खर्च गर्नुभयो। रवि लामिछानेले बयानमा आउँदा मलाई कुनै आर्थिक अधिकार थिएन, म कार्यक्रम उत्पादन र समाचारमा विज्ञताका हिसाबले केन्द्रित थिएँ भनेर ढाँट्नुभयो, तर तथ्यलेहरूले त्यो मानेन।
समितिको बयानमा उहाँले गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएको थाहा थिएन भन्नुभएको छ नि!
आधा बयानमा उहाँले त्यो कोसिस गर्नुभयो। आधा बयानपछि थाहा थिएन भन्ने ठाउँ रहेन। पैसा जति सबै सहकारीको गोर्खा मिडियामा जम्मा भएको दृष्टात हामीले राख्यौँ।
गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएको छैन भनेर रवि लामिछानेले भन्नुहुन्छ। तर अर्का पार्टनर छविलाल जोशीले जिबी र रविलाई थाहा छ भनेर बयान दिएको भनेर समितिको निष्कर्षमा लेखिएको छ नि!
छविलाल जोशीले कि उहाँहरुलाई थाहा छ। कि दैवलाई थाहा छ, कि त पशुपतिनाथलाई थाहा छ भनेर भन्नुभयो। म आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिइनँ भनेर उहाँले पनि ढाँट्नुभयो। उहाँ पनि चेक जारी गर्न सक्ने एक जना व्यक्ति हुनुहुन्छ।
तपाईंहरूको प्रतिवेदन संसद हुँदै सरकारमा पुग्यो। सरकारले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेको छ। अब कारबाही सिफारिस गरेका मान्छेहरूलाई कारबाही होला त?
कारबाही गर्नुपर्छ। विशेष समितिको निर्णय त गरे पनि हुने नगरे पनि हुने आफूखुसी त हैन नि! यो त बाध्यकारी हो। संसदीय विशेष छानबिन समितिको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि बाध्यकारी विषय हो।
नेपालमा संविधान बन्दा पनि पक्ष र विपक्षमा मान्छे थिए। तर तपाईंले यस्तो रिपोर्ट बनाउनुभयो कि दुवै पक्ष छानबिन गरेको पक्षका रवि लामिछाने पनि क्लिन चिट पाएँ ठिक भयो भन्दै हिँड्नुभएको छ। अर्को पक्ष छ जसले दोषी करार भयो, कारबाही सिफारिस भयो भन्दै हिँडेको छ!
पीडित पनि खुसी छन्, पीडक पनि खुसी छन्। रवि लामिछानेले पनि खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। गगन थापाले पनि खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। दुवैसँग टेलिफोनमा कुरा भएको थियो। यो वस्तुगत यथार्थलाई सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिएर समस्या समाधानका लागि उभिएका हौँ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरूङ र उहाँकी श्रीमती ज्योति गुरुङ पनि अहिले ललितपुरको मितेरी सहकारी अपचनमा मुछिएको भनेर कुम्मराज गुरुङले तपाईंहरूको समितिमा बयान दिनुभएको छ। धनराज गुरुङको संलग्नता के रहेछ?
यो बेलायती र भारतीय सेनाका लाहुरेहरुको सहकारी रहेछ। ३१ देखि ३२ करोड पुँजी रहेछ। १७ देखि १८ करोड ऋण लगानी छ। १४ देखि १५ करोड बचत रकम ज्योति गुरुङले अपचलन गरेपछि त्यो सहकारी समस्यामा छ। हामीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा दिएको जाहेरी प्राप्त भयो। जाहेरीमा धनराज गुरुङ र ज्योति गुरुङको नाम थियो। हामीलाई विषयवस्तु थाहा थिएन।
हामीले एकैचोटी धनराज र ज्योति खोज्ने कुरा भएन। जाहेरी दिने मान्छेमा कुम्मराज गुरुङ नाम थियो। अनि हामीले जाहेरी दिने सहकारीका अध्यक्ष कुम्मराजलाई खोज्यौँ। के हो त समस्या भनेर। उहाँले आएर 'सहकारीबाट १२ करोड ५० लाख रकम अहिलेको १४ करोड ८१ लाख रकम छोरी जस्तो मानेर जिम्मा दिएको महाप्रबन्धकका कारण बचत दुरुपयोग भयो' भन्नुभयो। त्यो पैसा हुण्डीमार्फत् थाइल्याण्डमा बस्ने व्यवसायी ज्योति भण्डारीकहाँ पठाइयो भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ।
यो पैसाबारे २०७५ सालमा मितेरी सहकारीले छानबिन समिति बनाएको छ। त्यसले १२ करोड ५० लाख हिनामिना भएको रिपोर्ट दियो। त्यसपछि २०७६ सालमा धनराज गुरुङ र ज्योती गुरुङको डिभोर्स भयो। हामीले यसैलाई सहकारी डिभोर्स भनेका छौँ। फेरि २०७७ सालमा उहाँले श्रीमतीलाई जमानी राखेर बाह्र तेह्र देखि लाख ऋण लिनु भएको छ। उहाँले २०८० चैतमा आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको ९१ लाख ऋण तिर्नुभएको छ।
डिभोर्स गरेको व्यक्तिको ऋण तिर्नुभएको छ?
डिभोर्स गरेको जुन छ, ज्योति गुरुङबाट त्यो उहाँको जानकारी बेगर भएको थिएन। यो घटनाक्रमहरूले देखाउँछ। त्यसैले हामीले यसबारे छानबिन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छौँ।
धनराज गुरुङले संसदमै उभिएर मेरो त डिभोर्स भइसकेको श्रीमती हो। मलाई यो विषय थाहा थिएन भन्नुभभो नि!
तथ्यले त्यति मात्र भन्दैन। उहाँको संलग्नता देखाउँछ।
कस्तो संलग्नता?
एक महिनाअघि उहाँले आफ्नो र श्रीमतीको ऋण चुक्ता गराउनु भएको छ भनेपछि त्यो डिभोर्स भएर विषयबाट अलगथलग भएको भन्ने देखिदैँन। जिम्मेवारीमा रहेको देखाउँछ।
अब अर्को विषयमा जाऔँ, तपाईंहरुले छानबिन गरेको २९ वटा सहकारीहरूबाट कति रकम अपचलन भएको पाउनुभयो?
हामीले सुरुआतमा २९ वटाको जिम्मा पाए पनि समस्यामा परेका ४० वटा सहरकारीको समस्या हेर्यौँ। यी ४० वटा सहकारीले तिर्नुपर्ने ८७ अर्ब बराबरको दायित्व देखिन्छ। जसमा बचत, ऋण, सम्पत्ती, जगेडा कोष सहितका विभिन्न सूचकमा हेर्दा यी ४० वटाले खामेको रकम भनेको करिब ८७ अर्ब छ। यो त हाम्रालागि नमुना भयो। साढे ३ सय सहकारीमा समस्या छन्। झण्डै ५ सय सहकारीमा यो समस्या छ र झण्डै पौने ३ खर्बको ठगीको राष्ट्रिय समस्या छ।
दुध बेचेर र पसल गरेर सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेका रकम फिर्ता गराउने सुनिश्चितता तपाईंहरूको समितिले गर्न सक्नुभयो त?
यसमा सरकारले पाँच लाख रुपैयाँमुनिको हकमा सहकारीकै सम्पत्ति धितो राखेर बचत फिर्ता गराउने भनेर बजेटमै परेको छ। मौद्रिक नीतिले पनि पछ्याएको छ। हामीले त्यसबाट सुरू गरेर १० लाख हुदैँ रकम फिर्ता गराउनुपर्छ। तर हामीले जुन व्यक्ति र संस्थाहरूले रकम दुरुपयोग गरे उनीहरुको सम्पत्ति चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेर निखन्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ।
