नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पहिचानका पाँच र सामार्थ्यका चार आधार समेट्दै प्रदेशको संरचना दसवटा हुनुपर्ने बताएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरामा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता नहुने बताएका हुन्।
‘पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद हुँदैन। संविधानको मर्म र महत्त्व नबुझ्नेले शासन चलाएकाले लेखिएअनुरूप संविधान कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ। जिल्ला अदालतलाई हटाएर स्थानीय अदालत बनाउनुपर्छ।'
भट्टराईले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले उठाएको संशोधनको विषयमा पनि शंका व्यक्त गरे।
'उहाँहरू जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो के कुरालाई पूरा गर्न खोज्नुभएको हो? केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छैन। त्यसैले उहाँहरुले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म हामीले भन्नु उपयुक्त नहोला। तर अनुमान के गर्न सकिन्छ र म संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यतिबेला संवैधानिक समितिमा जुन खालका प्रस्ताव कांग्रेस–एमालेबाट प्रस्तुत भएको थियो। त्यो हेर्ने हो भने फेरि शंका गर्ने ठाउँ छ,' उनले भने।
‘म संविधान जारी गर्ने बेलामा पूरा गरेर जारी गरौँ भनिराखेको मान्छे हुँ। उहाँहरू (कांग्रेस, एमाले) ले बिस्तारै अपुरो रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ। राम्रो कुरा भयो। किनभने यो संविधानमा जे जति लेखिएको छ, जे जति समावेशी, समानुपातिक अधिकारहरू दिइएको छ। संघीय ढाँचा जुन बनेको छ, धर्म निरपेक्षता लगायत जुन प्रावधान छन्, उहाँहरू त्यो पक्षमा हुनुहुन्थेन। त्यसो भएको हुनाले कतै यी भएका उपलब्धीलाई समेत कमजोर पार्ने त होइन भन्ने शंका त छ,’ उनले अगाडि भने।
-1698754283.jpg)
