प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूबीच छलफल सुरू भएको छ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा छलफल भइरहेको हो। छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक/सचेतकहरू छन्।
सभामुख घिमिरेले भदौ २६ गतेको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रयोग गरेको ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नभएको रूलिङ गरेका थिए। सांसद भट्टराईले संसदमा बोल्ने क्रममा हिंसा प्रयोग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गरेका थिए। सभामुखले त्यसकै निर्णय सुनाउँदै हिंसाअसंसदीय नरहेको बताएका हुन्।माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका सांसदले संसद सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएपछि बैठक स्थगित भएको थियो।
सभामुखले त्यसबारे छलफल गर्न आज बैठक बोलाएका थिए।
गत भदौ २५ गते माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले दलको नियमापत्तिको निर्णय सुनाउन अन्तिम अल्टिमेटम दिएअनुसार रुलिङ गरेको सभामुख घिमिरेले बताएका छन्।
‘सभामुखले कतिपय विषयहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुने भएकाले समय लिएरै निर्णय गरौं भन्दा पनि रोकिने अवस्था रहेन। २६ गते बिहान पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले निर्णय सुनाउन भनेपछि अन्तिम अवस्थामा सभामुख निर्णय सुनाउने अवस्थामा पुग्नुभएको थियो। सभामुखले निर्णय लिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ र २६ हेर्नुभएको छ। नियमावलीले ‘उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको र निर्णय नै नमान्ने विपक्षी दलको अडानले अन्यौल सिर्जना गरेको छ,’ सभामुखको सचिवालयले भन्यो।
सभामुख घिमिरे ‘हिंसा’ शब्दबारे दलहरूलाई साझा धारणा बनाउन, सुझाव दिन र निर्क्यौल गर्न गत भदौ १८ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा छलफल गरेको उनको सचिवालयले बताएको छ।
‘त्यहाँ पनि सत्ता पक्ष र विपक्षको आ आफ्ना दलील रहे। बरू सभामुखले सुझाव नै लिनु नपर्ने विषयमा किन सुझाव लिनुभएको, सभामुखीय अधिकार प्रयोग गर्न कतिपय सांसदको सुझाव थियो,’ सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
