कोशी प्रदेश सभाका सात वटा संसदीय समितिका सभापतिहरू निर्विरोध चयन हुने भएका छन्।
बिहीबार सभापति पदका लागि मनोनयन दर्ता हुँदा एक–एक जनाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
सत्ता सहयात्रामा रहेका एमाले र कांग्रेसले ३–३ वटा समितिको सभापति लिने र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मुख्य विपक्षी माओवादीलाई दिने सहमति गरेका थिए। सोही अनुसार बिहीबार मनोनयन दर्ता भएको हो।
उम्मेदवारी मनोनयनको अन्तिम सूची अनुसार प्रदेशको अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका विनोद राई वान्तावाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। उनको प्रस्तावक मानबहादुर लिम्बू र समर्थकमा एमालेका ज्ञानेन्द्र सुवेदी छन्।
सुशासन तथा योजना समितिमा कांग्रेसकी खगेश्वरी पौड्यालको एकल उम्मेदवारी परेको छ। उनको प्रस्तावकमा हिमाल कार्की र समर्थक एमालेकी मीना श्रेष्ठ छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादीका राजन किराँतीको एकल उम्मेदवारी परेको छ। एमालेका रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक र एमालेकै छविलाल चुडालले समर्थन गरेर उनको एकल उम्मेदवारी परेको हो।
यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व एमालेका रामदेव यादवले गर्ने भएका छन्। समिति सभापतिमा उनको एकल उम्मेदवारी पर्दा जयप्रकाश चौधरी प्रस्तावक र कांग्रेसका खगेनसिंह हाङ्गाम समर्थक बसेका छन्।
प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिमा एमालेका होमबहादुर थापाको एकल उम्मेदवारी परेको छ। उनको प्रस्तावकमा खड्गबहादुर बस्नेत र समर्थकमा कांग्रेसकी लिलाकुमारी राई छन्।
सामाजिक विकास समितिमा कांग्रेसका गयानन्द मण्डल गनगाँईको एकल उम्मेदवारी परेको छ। इस्राइल मन्सुरी प्रस्तावक र समर्थकमा एमालेका तिलचन पाठक छन्।
यसैगरी प्रदेशको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापतिमा एमालेकी कमला दर्नालको एकल उम्मेदवारी परेको छ। उनको प्रस्तावकमा रमेश कुमार बस्नेत र समर्थकमा कांग्रेसका भुपेन्द्र राई छन्।
शुक्रबार यी सबै समितिहरूको बैठक आयोजना गरिएको र त्यसले सभापति चयनको औपचारिकता पूरा गर्ने प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
‘शुक्रबार दिउँसो दुई बजे सभापतिज्यूहरूले शपथ गर्नुहुनेछ,’ उनले भने।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको २१ महिनापछि प्रदेशका मिनी संसदले नेतृत्व पाउन लागेका हुन्।
प्रदेश सभाले २१ महिनाभित्र ६ वटा सरकार बनाइसके पनि विषयगत समितिको नेतृत्व भने चयन गर्न सकेको थिएन। हालसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए।
