सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर नयाँ संरचना बनाउन नपाइने गरी दिएको आदेश पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भन्दै पहल गरिदिन नदी करिडोर पीडित संघर्ष समितिले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई आग्रह गरेका छन्।
भट्टराईलाई बुधबार भेटेका उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सर्वोच्चको आदेश पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै भट्टराईले तत्काल सरकारले अदालतको निर्णयमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
साथै उनले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासको नयाँ गुरूयोजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको आदेशमा सरकार पुनरवलोकनमा जाने संकेत गरेका थिए।
