लुम्बिनी प्रदेशका सांसद बादशाह कुर्मीविरूद्ध व्यक्ति हत्या आरोप छ।
गम्भीर आरोप लागेका कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार बनाउँदै प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित मात्रै गरेन, लुम्बिनीको वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत बनायो।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ परस्पुरकी निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरणपछि हत्या आरोप लागेका कुर्सी गत साउन ७ गते मन्त्री भएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलले नाम दिएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कुर्सीलाई मन्त्री बनाएका थिए।
कुर्मी जम्मा ५१ दिन मन्त्री भए।
हत्या आरोप लागेका सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसको आलोचना भइरहेको थियो।
कुर्मीलाई तत्काल मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने मागसहित बाँकेका केही अभियन्ताले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्नासमेत दिएका थिए।
कांग्रेसभित्र पनि व्यक्ति हत्या आरोप लागेका कुर्मीलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको थियो। निर्मलादेवी कुर्मीलाई न्याय दिन भन्दै सरकारले पटक-पटक पीडित पक्षसँग वार्ता गर्दै समझदारी गर्दै आएको छ तर मुद्दाको किनारा लागेको छैन।
२०७५ साल माघ २५ गते निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको र २०७७ पुस १४ गते उनको हत्या भएको खुलेको थियो। बाँके नेपालगञ्जकै बादशाह कुर्मीलगायत विभिन्न मानिसमाथि उनको हत्या आरोप लागेको छ।
२०७७ चैत २० गते बादशाह लगायतविरूद्ध जाहेरी परे पनि उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थिएन। बरू उनी सांसद र मन्त्री हुँदै राजनीतिक पावरमा रहे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले पनि वन मन्त्रीबाट कुर्मीलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने माग राखेको थियो। उक्त पार्टीका लुम्बिनी संयोजक तिलकले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भेटेर कुर्मीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए।
महिला अधिकारकर्मी र राजनीतिक दबाब तथा आफ्नै पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले कुर्मीलाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गरेका थिए।
कांग्रेस लुम्बिनी सभापति अम्मरसिंह पुन मगरका अनुसार सभापति देउवाको निर्देशनमा वन मन्त्रीबाट कुर्मीले राजीनामा दिएका हुन्।
‘अधिकारकर्मीहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए, त्यसले कांग्रेसलाई दबाब पर्यो। आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनायो भनेर कांग्रेसको पनि आलोचना भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘आरोप लागेकालाई झन् उच्च तहमा पुर्याउने काम भयो भनेर पार्टीकै आलोचना हुन थालेको थियो। त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै कुर्मीलाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभएको हो।’
सभापति देउवाले मुद्दा टुंगो नलागेसम्म मन्त्री हुन नमिल्ने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। ‘विषयबस्तु टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्री पदमा बस्नु भएन भनेर सभापतिकै निर्देशनमा कुर्मीले राजीनामा दिनुभएको हो,’ उनले भने।
सभापति देउवाले कुर्मीलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिँदा देशैभर सन्देश राम्रो नजाने पनि बताएका थिए। कुर्मी सभापति देउवापक्षकै हुन्। कुर्मीले गत मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
व्यक्ति हत्या आरोपी कुर्मी र संघीय सरकारमा पनि कतिपय स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रीहरू पठाइएको भन्दै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि पदाधिकारी बैठक र केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थिए।
मन्त्रीहरू पठाउँदा पार्टीभित्रका विचार समूहका आधारमा पठाउने विगतदेखिको अभ्यासले कतिपय बेला उचित व्यक्ति छनौट हुन नसकेर पार्टीलाई नै त्यसले हानी गर्ने गरेकोले सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
साथै लुम्बिनी कांग्रेस कार्यसमितिले मन्त्री छनौटमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। प्रदेश सभापति पुनमगरले सभापति शेरबहादुर देउवालाई साउन ९ गते ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएका थिए। मन्त्री छनोटमा प्रदेश कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रीको शपथ लिन पुगेका कांग्रेस सांसद जन्मजय तिमिल्सिना रित्तै घर फर्केका थिए। मन्त्री छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाएका तिमिल्सिनाले गत साउन २५ गते प्रमुख सचेतकबाट पनि राजीनामा दिएका थिए।
२०७५ सालमा हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्नेमा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै बादशाहको नाम उल्लेख गरेको थियो। तर राजनीतिक पहुँचका भरमा उनी कारबाहीबाट बच्दै आएका छन्।
निर्मलाको न्यायको अभियान चलाएकी अधिकारकर्मी रूबी खानले न्यायको आन्दोलनमा सरकारले पटक–पटक धोका दिएको र मान्छे हत्या गर्ने व्यक्तिलाई नै पुरस्कार दिएको भन्दै पछिल्लो समय आन्दोलन चर्काएकी थिइन्।
