गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसदहरूले गठन गरेको ‘पूर्वसांसद मञ्च’लाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सभाले समिति गठन गरेको छ।
प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० संशोधन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा कांग्रेस सांसद प्रकाश बराल, एमालेका गोविन्दबहादुर नेपाली, माओवादीका कुशुम बुढा पुन र राप्रपाका विन्दु पौडेल पहाडी छन्। उनीहरूले असोज मसान्तभित्र कानुन संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गर्नेछन्।
संघीयता लागु भएपछि पहिलो पटक २०७४ मा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका सांसदहरूले गत पुस २६ गते पूर्वसांसद मञ्च गठन गरेका थिए। उनीहरूले उक्त मञ्च प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुनुपर्ने, पहिले प्रदेश सांसद भएकाले लोगो र परिचय पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए।
पूर्वसांसदहरूले मञ्च गठन गरेर माग राखेकाले नकार्न नसकिएको एमाले सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए।
‘पूर्वमाननीयहरूले मञ्च गठन गरेर माग राख्नुभएको छ, अहिलेको कानुनले उहाँहरूलाई चिन्दैन,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधन गरेर उहाँहरूका माग समेटेर जानुपर्ने आवश्यकता देखेर कानुन संशोधन गर्न लागेका हौं।’
अहिले भएको कानुन अनुसार पूर्वसांसद मञ्च गठन गर्ने, लोगो प्रदान गर्ने, परिचय दिने र अन्य भूमिका दिने व्यवस्था नरहेको उनले बताए।
उक्त समितिको बैठक बस्दा संसदीय समितिको बैठक सरह पारिश्रमिक तथा भत्ताको व्यवस्था गर्ने पनि प्रदेश सभाले निर्णय गरेको छ। समितिको बैठकका लागि आवश्यक कर्मचारी, स्रोत व्यवस्थापन र पारिश्रमिक प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराउने छ।
समिति गठनको प्रस्ताव एमालेका सांसद नेपालीले राखेका थिए भने समर्थन कांग्रेसका डिल्लीराम सुवेदी र माओवादीकी सुशिला सिम्खडाले गरेका थिए।
पूर्वसांसद मञ्च गण्डकीको संयोजक प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख नेत्रनाथ अधिकारी छन्। समितिमा सबै दलका पूर्व सांसदहरू सम्मिलित छन्। उनीहरूले संघीय संसद र प्रदश संसदवीच समन्वय भूमिका खेलेर प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउने बताउँदै आएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० संशोधन गर्दा अहिले बढाइएको मन्त्रालय कुन संसदीय समितिमा राख्ने भनेर पनि टुंगो लगाउनेछ। यसअघि गण्डकीमा ७ वटा मन्त्रालय थिए। एमालेलाई सरकारमा लैजान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २ वटा मन्त्रालय बढाएर ९ वटा पुर्याएका थिए। गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले ४ वटा संसदीय समिति छन्।
संसदीय समितिको बैठक बस्दा आवश्यक गणपुरक संख्याको विषय पनि संशोधन गर्न लागिएको एमाले सांसद नेपालीले बताए। प्रदेश सभा नियमावली अनुसार अहिले प्रदेश सभाको संसदीय समितिको बैठक बस्न कुल सदस्य संख्याको एकतिहाई भए पुग्छ। एक तिहाई सांसद उपस्थित भएर बसेको बैठकले निर्णय गर्दा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय समितिमा १५ जना सदस्य छन्। यसको एक तिहाई भनेको ४ जना सांसद उपस्थित भएर बैठक बस्ने र ३ जनाले बहुमत पुग्ने देखिएकाले संशोधन गर्न लागिएको सांसद नेपालीले बताए।
‘संसदीय समितिमा ३, ४ जना बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखियो, यसलाई संशोधन गरेर बैठक बस्न कम्तिमा ५० प्रतिशत सांसद उपस्थित हुनुपर्ने बनाउन खोजेका छौं,’ उनले भने।
प्रदेश सभाको बुधबार बसेका बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास एवं यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले राखेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्या जिसीले पेश गरेको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, प्रदेशमा साझेदारी फर्म नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक उद्योग एवं पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले पेश गरेका छन्।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेका छन्। उक्त ऐनमार्फत प्रदेश सभाले यसअघि बनाएका विधेयकहरू एकमुष्ट संशोधन गर्न सक्नेछ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले महालेखा परीक्षकको छैटौं प्रतिवेदन पनि संसदमा पेश गरेका छन्।
