'हिंसा' शब्दलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच फेरि चर्काचर्की भएको छ।
भदौ १२ गते एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पटक-पटक 'हिंसा' भनेका थिए। त्यतिबेला पनि एमाले-माओवादीबीच भनाभन भएको थियो।
त्यतिबेला माओवादीले जनाएको नियमापत्तिबारे सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको बैठकमा निर्णय सुनाउँदै उक्त शब्द असंसदीय नरहेको रूलिङ गरेका थिए।
‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम २१ मा भएको व्यवस्था, भदौ १८ गतेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भएको छलफल र सचिवालयको राय समेतको आधारमा विषय प्रसंग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा उक्त 'हिंसा' भन्ने शब्द असंसदीय शब्द नदेखिएको हुँदा संसदको अभिलेखबाट हटाउन नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ उनले भने।
उनले संसदमा प्रतिकात्मक शब्द प्रयोग गर्दा नियमापत्ति भइरहेको बताउँदै शब्द चयनमा ध्यान पुर्याउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
सभामुखको रूलिङपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधान मूल कानुन रहेको र यसले सशस्त्र संघर्षहरूको व्याख्या गरेको जानकारी गराउँदै सभामुखको सचिवालयलाई रूलिङबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले सत्तापक्ष सांसदहरूले नियत राखेरै माओवादी 'जनयुद्ध' लाई होच्याउने र अपमान गर्न खोजेको बताए। आफ्नो नियमापत्तिबारे लामो समयपछि रूलिङ आएकोमा पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले प्रश्न उठाए।
'संविधान र शान्ति सम्झौताको विपरीत शब्दहरू प्रयोग गर्दै जाने हो भने हामीलाई कहाँ लैजान्छ?,' उनले भने।
त्यसपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले पाण्डेको अभिव्यक्ति खण्डन गर्दै 'हिंसा' शब्द आफैमा असंसदीय नहुने जोड दिए। संविधानमा सशस्त्र संघर्षको कुरा लेखिएको तर विपक्षी दलहरूले आत्मालोचना नगरेको बताए।
'हिंसा' भन्ने शब्द कयौं पटक प्रयोग भएको छ। आफै असंसदीय शब्द होइन भनेर बारम्बार भनेको छु। व्यक्तिलाई तोकेरे 'हिंसा'त्मक भन्न मिल्दैन। व्यक्तिलाई देखाएर भन्न पाइँदैन। तर राजनीतिक रूपमा, तपाईंहरूले राजनीति गर्दा व्यक्ति हत्या गर्नुभएको छ भनेर पटक-पटक भनेको छु,' सांसद पन्तले भने।
सांसद पन्तले एमालेले झापामा भएको व्यक्ति हत्या उग्र वामपन्थी भयो भनेर स्वीकार्दा माओवादीले अहिलेसम्म आत्मालोचना गर्न नसकेको र पटक-पटक सभामुखको रूलिङमाथि प्रश्न उठाइएको बताए।
'२००७ सालमा भएको, कांग्रेसले नेतृत्वमा कतिपय वामपन्थी नेतृत्वमा सामेल भएर राणाविरोधी आन्दोलन गरियो त्यो आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। उहाँहरूले आत्मालोचना गर्नुभएको छैन,' उनले भने।
सभामुखले कानुनसम्मत रूलिङ गरेपछि त्यसलाई मानेर जानु दलहरूको कर्तव्य रहेको उनले बताए।
'सभामुखले भनेपछि मानेर जाने हो। त्यसबारेमा पटक-पटक छलफल हुँदैन,' उनले भने।
सांसद पन्तले बोलेपछि सभामुख घिमिरेले बैठकलाई नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गराउन खोजेपछि माओवादी सांसहरूले उठेर विरोध जनाइरहे।
सभामुख घिमिरेले रूलिङ गर्दा अब शब्द चयनमा ध्यान दिन निर्देश गरेको बताउँदै प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरे।
माओवादीले विरोध कायम राखेपछि सभामुख घिमिरेले सांसद देवेन्द्र पौडेललाई बोल्न दिए। पौडेलले संविधान लगायतका विभिन्न ऐतिहासिक दस्ताबेजमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई 'हिंसा' नभनिएको बताए।
'संविधानको कुन चाहिँ प्याराग्राफ, धारा, उपधारामा प्रयोग गरिएको छ? 'हिंसा' भनेर शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्न खोजिएको हो? १० वटा देशहरूले सम्मान गरिसके टिआरसीलाई। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिइसके। तर माननीय ज्यूहरूले चिच्याइरहेका छन्,' उनले भने।
त्यसो भनेर सत्तापक्षले माओवादी केन्द्रले कुनै कालखण्डमा सञ्चालन गरेको राजनीतिक आन्दोलनको अपमान गरेको पनि बताए।
'जनयुद्धलाई नमान्नुस् तर यो आन्दोलनलाई सशस्त्र संघर्षका रूपमा स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेर आउनुभएको हो। संविधान पालना गर्ने सबैको कर्तव्य हो। गम्भीर आपत्ति छ। त्यो शब्द सच्याइयोस्,' पौडेलले भने।
उनले शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्ने, भाँडभैलो पार्न कुनै पनि पद, शब्द, शैली, तरिकाहरू प्रयोग नगर्न चेतावनी समेत दिए।
त्यसपछि फेरि बोलेका प्रमुख सचेतक पाण्डेले सभामुखको रूलिङ मान्य नहुने बताए।
'रूलिङ जसरी भएको छ संविधान र कानुन विपरीत छ, यो स्वीकार्य छैन। संविधानभन्दा बाहिर कुनै पनि कुराको व्याख्या गर्न मिल्दैन। यसरी लगियो भने संविधानको बर्खिलाप हो। सचिवालयको व्याख्या हामीलाई मान्य छैन,' उनले भने।
सभामुख घिमिरेले त्यसपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई बोल्न दिए।
उनले 'हिंसा' शब्द टिआरसी विधेयकदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामै उल्लेख भएको बताए।
उनले माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धलाई सशस्त्र संघर्ष नै भनिने तर त्यसभित्र 'हिंसा' भएको भन्न खोजिएको पनि स्पष्ट पारे।
'०५२-०६३ सशस्त्र द्वन्द्व नै हो तर त्यसभित्र 'हिंसा' भएका छन्। पाशविक घटनाहरू गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्। टिआरसी बिलमा यो कुरा उल्लेख छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा 'हिंसा' भएको रहेछ होइन? यो कुरा हामीले स्वीकार गरेको हो,' उनले भने।
'अन्तिम निर्णयकर्ता सभामुख हो। सभामुखमाथि नै आक्षेप लगाउनु दुःखद छ,' उनले भने, सभामुखले लिने निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन थालिएपछि संसदको गरिमा कायम रहिरहँदैन।'
बर्तौलाले शान्ति प्रक्रियालाई अहिलेको सरकारले टुंगोमा पुर्याउन खोजेपछि प्रतिपक्षीले साथ दिनुपर्नेमा अल्मल्याउन खोजेको आरोप पनि लगाए।
