उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउन प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारीमा सत्तारूढ दलहरू जुटेको विषयले हिजोआज राजनीतिक वृत्त तरङ्गित छ।
गत आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँग उपसभामुख रानामाथि आचरणको विषय उठेकोले हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
उपसभामुख राना मगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले उपसभामुखको राजीनामा माग गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा र राप्रपाले प्रतिवाद गरेका थिए।
प्रतिपक्षी एकीकृत समाजवादीले यसबारे केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीमा यसबारे छलफलपछि मात्रै धारणा बनाउने भएको छ। त्यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेको छ।
उपसभामुख राना प्रतिनिधि सभामा रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्थिन्। उनी उपसभामुख भएपछि दलीय आबद्धताबाट बाहिर छिन्। तर रास्वपाले उपसभामुख हटाउने सत्ता गठबन्धनको तयारीलाई प्रतिवाद गर्दै आएको छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार बेलुकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराएको स्रोतको दाबी छ।
उपसभामुखलाई हटाउन दुई तिहाइ सांसदको साथ चाहिन्छ जुन अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग छ। गत साउन ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिँदा दुई तिहाइ बढीको समर्थन थियो। त्यही समर्थन उपसभामुख हटाउन पनि कायमै रहने विश्वास सत्ता पक्षको छ।
ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले समर्थन गरेका छन्।
तीमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई उपसभामुख हटाउन सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णयमा साथ दिने कि नदिने भनेर सोधेका छौं।
दुवै नेताहरूले आफूहरू पनि सत्ता साझेदार दल भएकाले उपसभामुख रानालाई हटाउनुपर्ने निर्णयमा समर्थन रहने बताएका छन्।
‘हामी सत्ता साझेदार भएको हुनाले सत्तारूढ दलहरूले गरेको निर्णयभन्दा अलग रहन सक्दैनौं,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘सकेसम्म उहाँले पदबाट राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुन्छ। दिनुभएन भने उहाँलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्तावमा हामीले समर्थन गर्छौं।’
उनले यो कुरा निकै पहिलेदेखि उठेको र अहिले चर्किएको पनि बताइन्। अहिले नै उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव किन आएको हो भनेर हामीले उनलाई सोध्यौं। जबाफमा उनले अहिले नै यो प्रस्ताव आउनुको पछाडिको कारण भने आफूले नबुझेको बताइन्।
‘प्रश्नहरू पहिलेदेखि नै उठेका हुन् तर अहिले नै किन यो प्रस्ताव आयो त्यसको कारण भने मैले बुझेको छैन,’ उनले भनिन्।
‘त्यसो भए ठूला दलहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यसको कारणसमेत थाहा नपाई आँखा चिम्लेर निर्णय गर्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘हरेक निर्णयमा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने त हाम्रो नीति होइन तर यसमा उहाँलाई हटाउने पक्षमा नै हाम्रो मत रहन्छ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि आफूहरूले सरकारको समर्थन गरेकाले सत्ता पक्षीय दलहरूले गरेको निर्णयमा समर्थन रहने बताए। उनले मतदानमै जाने स्थिति हुँदा के गर्ने भन्ने बारेमा भने पार्टीले निर्णय गर्ने बताए।
‘हामी सत्ता पक्षमै भएकोले सत्ता पक्षले गर्ने निर्णयमा दबाब त भइहाल्छ, तैपनि के गर्ने भनेर हामी पार्टीमा छलफल गरी निर्णय गर्छौं,’ अध्यक्ष राउतले सेतोपाटीसँग भने। जनमत पार्टीले संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको छ। तर जनमतबाट मन्त्री तथा राज्यमन्त्री सरकारमा छैनन्।
यी दुई दलसहित ओली सरकारलाई दुई तिहाई सांसदको समर्थन छ। प्रतिनिधि सभामा नागरिक उन्मुक्तिको ४ र जनमत पार्टीका ६ जना सांसद छन्।
उपसभामुख रानाविरूद्ध हटाउने प्रस्ताव एक चौथाइ सांसदले पेस गर्न सक्छन्। उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा टेबल भएर छलफलसमेत हुन्छ। प्रस्ताव टेबल भएको एक साताभित्रै मतविभाजनबाट यसको टुंगो लगाइन्छ।
