प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पृष्ठभूमि नै नभएका भुइँफुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भाव खल्बल्याउन सक्ने बताएका छन्।
काठमाडौंका खोला किनारका क्षेत्रमा थप मापदण्ड तोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसविरूद्ध नेकपा (एमाले) संस्थागतरूपमै आन्दोलित भएको छ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नै विरुद्धमा भएपछि मेयर बालेनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै लक्ष्य गर्दै स्टाटस लेख्दै आएका छन्।
अदालतको फैसलाको पुनरवलोकनका लागि उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले प्रधानमन्त्रीलाई सोमबार ध्यानाकर्षण गराएको हो।
यही सन्दर्भमा ओलीले मेयर बालेन शाहको नाम नलिई पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्ने बताएका हुन्।
‘नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो। हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्त्वहरू लागेका हुन सक्छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ। पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन्। यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका छन्।
‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौं। विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेकमा त्यसलाई सच्याउने कानूनी बाटो पुनरवलोकन नै हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनु हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
-1725867454.jpg)
