उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाभियोग लगाउन माग गरेका छन्।
सोमबार बालुवाटार पुगेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नदी, खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वयलाई महाभियोग लगाउन माग गरिएको उल्लेख छ।
भिडिओ:
‘उपत्यकावासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ,’ अध्यक्ष तथा संयोजक सुमन सायमीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै महानगरका मेयर बालेन शाहले सूचना जारी गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध पुनरवलोकनमा जानुपर्ने महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गर्दै सूचना प्रकाशित गरेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुखस्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।
यस्तो छ ज्ञापन पत्र:
काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा खोला छेउबाट २० मिटर छाडनु पर्ने उल्लेख छ।
बल्खु खोला, नख्खु खोला, टुकुचा खोला, सामाखुसी खोला, कोडकु खोला, महादेव खोला, कर्मनाशा खोला, करखुसी, धोविखोला लगायतका खोला सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि तोकिने उल्लेख भएकोमा अहिले ४ मिटर देखि १२ मिटरसम्म तोकिएको छ। उल्लेखित दुरी छोडेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिइरहेको छ।
यसरी पहिले तोकिएको कथित मापदण्डमा जनताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकोमा अझ अहिले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/०९/०३ मा काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा तोकिएका खोलाहरूको किनारबाट पुनः थप अर्को २० मिटर थप्ने फैसला भएको जानकारीमा आएकोले हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
सोही कथित मापदण्डका नाममा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायहरूले राज्यस्तरबाट नै सर्वसाधारण जनताहरूलाई अतिक्रमणकारीको झुठा बिल्ला भिराइ एक दशक अघिदेखि जनताका घर-घरमा चिह्न लगाउने, प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी मुआब्जा क्षतिपूर्ति पनि नदिइ जवरजस्ती सडक फराकिलो विस्तार गरी श्वेत आतंक मच्चाइरहेका छन्।
तत्कालीन नगर विकास समिति ऐन, २०४५ र विद्यमान काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा त्यसरी मापदण्ड तोक्न सक्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको देखिँदैन। त्यसका वावजुद पनि विभिन्न सडक तथा खोलाहरूको मापदण्ड तोक्ने कार्य हुन पुगेको छ।
चाहे सार्वजनिक सडकको मापदण्ड होस्, चाहे खोलाको मापदण्ड होस्, चाहे राजकुलोको मापदण्ड। मापदण्डका नाममा नियमानुसार राजश्व कर बुझाइरहेको लालपुर्जा भएका सर्वसाधारण जनताका घर, जग्गा निजी सम्पत्ति माथि सर्वसाधारण जनतालाई हतोत्साहित बनाइ राज्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पत्ति भोगचलन गर्नबाट बन्चित गरिने कार्य भइरहेको हाम्रो ठहर छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हक र आवासको हकलाई बन्देज लगाई रहेका छन्। संविधानले आत्मसात् गरिरहेको मानव अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको छ। स्थानीय समदायलाई असर पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्नु पर्दा उपत्यकाका आदिवासी सँग आग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मन्जुरी लिनुपर्ने भनी ILO 169 र UNDRIP ले प्रदान गरेको आदीवासीहरूको हक माथि पनि ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको महसुस गरिरहेका छौं।
सडक किनारमा घर जग्गा हुने र राजकुलो तथा खोला किनारमा घर जग्गा हुने सर्वसाधारण निहत्था जनताहरूमाथि राज्यस्तरबाट ज्यादती भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं। सर्वसाधारणले दुःख मेहनत गरेर मुस्किलले जोडेको घर, जग्गा, निजी सम्पतिमा कथित मापदण्डका नाममा राज्यले निरन्तर रूपमा आक्रमण गर्ने, अंकुश लगाउने, जवरजस्ती हडप्ने जस्ता अशोभनीय कार्य भइरहनु अत्यन्त निन्दनिय र आपत्तिजनक छ।
हामीले राज्य भनेको जनताको अभिभावक, संरक्षक भन्ने महसुस गर्न सकिरहेका छैनौं। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी प्रयोगमा ल्याइरहेको गैरन्यायिक अव्यवहारिक कथित सडक मापदण्ड, राजकूलो मापदण्ड, खोला किनारबाट छोडनु पर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न जोडदार माग गरिरहेका छौं।
यसबीच अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हने, सम्पत्तिको मूल्याकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८९/०४/२४ मा काठमाडौ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपतिजनक छ।
तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुखस्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं।
साथै उपत्यकावासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भैरहेकोले यो सिलसिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ।
सुमन सायमी
अध्यक्ष, संयोजक उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति
तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूह।
-1725867452.jpg)
