प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका छन्।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गरेका हुन्।
‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौं। विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानूनी बाटो पुनरवलोकन नै हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
उनले अहिले राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने पनि बताए। 'पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन्। यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो।
सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौं जनता विस्थापित हुने र सम्पतिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ।
