काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोला किनारका दायाँबायाँ थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नदिने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र विपक्षमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक ठाउँमा उभिएका छन्।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन निषेधित क्षेत्र तोक्ने गरी काठमाडौं महानगरले सूचना जारी गरेको थियो।
गत साउन २४ गते महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णयका आधारमा यस्तो सूचना जारी गरिएको महानगरले बताएपछि एमाले संस्थागतरूपमै आन्दोलित छ।
एमाले जिल्ला कमिटीले काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहितलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। खोला किनारका जग्गामा यसअघि कामय गरिएको मापदण्डबाट पनि थप २० मिटरमा संरचना बनाउन निषेध गर्ने हो भने परिस्थिति काबुबाहिर पुग्ने एमालेको विश्लेषण छ।
भिडिओ पनि हेर्नुहोस्:
काठमाडौंमा गोकर्णदेखि गुह्वेश्वरी घाटसम्म एक सय ८८ रोपनी जग्गामा मुआब्जा नपाएर प्रभावितहरू 'तीनपुस्ते संघर्ष'मा छन्। त्यति जग्गाको पनि मुआब्जा दिन नसकेको सरकारले बागमतीका सात सहायक नदी र पाँच वटा खोलाको नदी किनारमा थप मापदण्ड लगाएर क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने दाबी उसको छ।
बागमती नदीका सात सहायक नदीमा विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, नख्खुखोला, बल्खु र टुकुचा छन्।
त्यस्तै कर्मनासा (गोदावरी) हनुमन्ते, साङ्ला, महादेव र कोड्कु खोलाको निकास पनि बागमतीमै मिसिन्छ। त्यसबाहेक करखुसी, सामाखुसीलगायत खोला–खोल्सी पनि बागमती नदीमै आउने हुन्।
२०६५ कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी नदी, खोला, खोल्सीको मापदण्ड तोकेको छ। त्यसैका आधारमा घरजग्गा किनबेच भएर संरचना बनेका छन्।
यी खोलामा थप २० मिटरको मापदण्ड लगाउँदा ८० हजार घरधुरीको उठिबास हुने एमाले काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला बताउँछन्।
उनले टोखा नगरपालिकाकै उदाहरण दिए। टोखामा विष्णुमती नदीबाहेक १० बढी खोलाखोल्सी रहेको उनको दाबी छ। ती विष्णुमतीमा दायाँबायाँ २० मिटरको मापदण्ड छँदैछ। थप मिटर लगाउँदा किनारबाट ४० मिटर छाडेर संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ। सामाखुसी खोलामा ४ मिटरको मापदण्ड छ। थप २० मिटर छाड्दा खोला दायाँबायाँका दुई कित्तासम्म बनेका घर र जग्गा प्रभावित हुनसक्छ।
‘यी नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी यस्तो फैसला कहाँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसैले हामीले न्यायिक पुनरवलोकनमा जानुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलाले काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ सुकुम्बासीको जन्म दिन्छ।’
उनले महानगरले हतारिएर सूचना जारी गर्दा नागरिकस्तरमा थप आतंक पैदा भएको बताए। अहिले एमाले अरू राजनीतिक दलको समर्थन खोज्दै हिँडिरहेको छ। एमाले काठमाडौं जिल्लाको टोलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर न्यायिक पुनरवलोकनमा जानुपर्ने बतायो। त्यही टोलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि भेट्यो।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जनसरोकारका विषयमा माओवादी केन्द्र सधैं साथमा हुने बताएको निरौलाले बताए। तर माओवादी केन्द्रले यसबारे मुख खोली सकेको छैन। पार्टीले आधिकारिक धारणा दिएको छैन।
कांग्रेसको काठमाडौं महानगर समितिले धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। ऊ पनि फैसलाको विरूद्धमा नै छ।
काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका नदीनालाको किनारमा पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायतका शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू मात्र छैनन्। परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका प्राचीन वस्तीहरू पनि छन्।
यस निर्णयले स्थानीय बासिन्दाहरुको पुराना वस्ती, वासस्थान र धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाको अस्तित्व जोखिममा पर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
अदालतको फैसलाले ती वस्तीहरू कालन्तरमा लोप हुने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिले महसुस गरेको छ।
महानगर सभापति नीलकाजी शाक्य र सिर्जना सिंहले शुक्रबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेका थिए। उनीहरूले समस्याको समाधानका लागि तीनै तहका सकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने समेत बताएका छन्।
त्यस्तै उनीहरूले कानूनबमोजिम नगरवासीहरूको हितका लागि फैसलाको पुनरावेदन गरी सम्पत्ति र बासस्थानको संविधानप्रदत्त हकप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा, कार्यपालिकाको बैठक वा कार्यकालिका सदस्यहरूसँग छलफलसमेत नगरी काठमाडौं महानगरका प्रमुखले एकल निर्णयबाट पत्रिकमा सूचना निकालेर त्रास खडा गरेको समेत बताएका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनाराका जमिन खाली गराउने अदालतको फैसलाले जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
एकीकृत समाजवादीका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका जिल्ला अध्यक्षसहितका नेताहरूले आइतबार अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
भेटमा अध्यक्ष नेपालले पार्टी जनताको पक्षमा उभिने र यसको लागि सबै किसिमका संवाद गर्दै दबाबकारी कार्यक्रम गर्नसमेत पहल गर्ने बताएका थिए।
‘पीडित जनतासँग तत्काल अन्तरक्रिया गर्न र पार्टीको धारणा जनतासम्म पुर्याउन सम्बन्धित कमिटीहरूलाइ निर्देशन दिनुभएको छ,’ अध्यक्ष नेपाल सँगको भेटपछि एक नेताले भने।
अध्यक्ष नेपाल भेट्न काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष एलपी श्रेष्ठ, ललितपुरका हरिकृष्ण थापा, भक्तपुरका अधक्ष श्याम बस्नेत सहितका नेता पुगेका थिए।
भेटमा अध्यक्ष नेपाल, वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्षहरू गंगालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा र महासचिव घनश्याम भूसाल सहितका नेता थिए।
एकीकृत समाजवादीले आइतबार नै यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने र सोमबार बृहत् अन्तरक्रिया राख्ने तयारी गरेको छ।
प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह नरम बनेका छन्।
उनले नयाँ मापदण्डले कसैको पनि घर नभत्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् मेयर बालेनले मापदण्डअनुसार भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने समेत बताएका छन्।
‘तपाईंको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चित रहनुहोस्। भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ,’ आइतबार बिहान मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेका छन्, ‘५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंहरूलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन!’
उनले नगरवासीको साथमा महानगर रहेको बताउँदै पुनरावेदनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन पनि भनेका छन्।
‘तपाईंको लागि हामी छँदैछौं, संघीय सरकारलाई दबाब दिनुहोस्– नियम परिवर्तनका लागि,’ उनले भनेका छन्।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ।
गत भदौ १६ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वकाे छलफलले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएकाे हो। कार्यदललाई भदौ २५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ। कार्यदलमा ८ जना सदस्य छन्। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी सदस्य छन्।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने खण्ड/विषय पहिल्याइ त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट कार्ययोजना लिई प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै के–कस्ता विषय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण छन्? चुनौतिपूर्ण हुनुका आधार र कारणहरू खुलाउने, नदी दायाँ बायाँ थप २०/२० मिटर तथा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कति घरधुरी, जग्गा कानून बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ? सोका लागि के कति रकम आवश्यक पर्छ? यसबारे पनि स्पष्ट विवरण तयार गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई छ।
महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको देखाएको छ। मनोहरा, बागमती, विष्णुमती नदी तटमा त्यस्ता बसोबासी बस्छन्।
नदीको मुख्य बहाव क्षेत्रभित्रै खडा भएका त्यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीहरूका संरचना प्रत्येक वर्षायाममा डुब्ने गर्छन्। कटान र बगानसमेत बेहोर्ने गर्छन्।
यसैले नदीको दायाँबायाँ बस्ने अव्यवस्थित बसोबासी हटाउँदा के–कति रकम आवश्यक पर्ने हो, यकिन विवरण पेस गर्न पनि कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको छ।
आदेश कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउने, कार्यदलको बैठकमा आवश्यक देखिएका प्राविधिक, विज्ञ व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने अख्तियारी पनि कार्यदललाई छ।
त्यस्तै कार्यदलले आफ्नो कार्यविधि आफै तयार गर्न सक्ने पनि कार्यादेशमा उल्लेख छ।
यो पनि:
एमाले-बालेन आमुन्नेसामुन्ने!
सर्वोच्चको फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं परिवारको जग्गा ‘भुस’!
कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर के भने एमाले नेताहरूले?
सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध ललितपुर महानगरलाई संघर्ष समितिले बुझायो ज्ञापनपत्र
खोला किनारामा अदालतले थप मापदण्ड तय गर्दा निजी सम्पत्तिको अधिकार खोसिन्छ: एकीकृत समाजवादी
नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनै घर भत्किने छैन: मेयर बालेन
सर्वोच्चको त्रुटिपूर्ण फैसलाले यसरी लुटिँदैछ काठमाडौंवासीको सम्पत्ति
काठमाडौंको नदी किनारमा थप २०–२० मिटरको मापदण्डबारे अध्ययन गर्न बन्यो कार्यदल
