नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसमितिले खोलाको दायाँबायाँ थप मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पशुपतिनाथदेखि बस्तीहरू जोखिममा पर्ने बताएको छ।
बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, टुकुचा लगायतका नदी खोलाहरूको किनाराबाट दायाँ-बायाँ २० मिटर क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६५/८/१ को प्रावधानलाई थप २० मिटर मापदण्डसहित पालना गरिनुपर्ने भनी सर्वोच्चले २०८१/४/२४ मा काठमाडौं महानगरपालिका लगायतलाई उत्प्रेषणयुक्त जारी गरेको थियो।
यो पनि: सर्वोच्चको त्रुटिपूर्ण फैसलाले यसरी लुटिँदैछ काठमाडौंवासीको सम्पत्ति
‘काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका नदीनालाको किनारमा पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, टेकु, पचलीघाट, शोभा भगवती लगायतका शक्तिपीठहरू, घाटहरू, मन्दिरहरू र परापूर्वकालदेखि बसोबास हुँदै आएका पुराना बस्तीहरू पर्दछन्। यस निर्णयले स्थानीय बासिन्दाहरुको पुराना वस्ती, वासस्थान र धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदाको अस्तित्व जोखिममा पर्ने तथा कालन्तरमा लोप हुने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगर समितिले महसुस गरेको छ,’ महानगर सभापति निलकाजी शाक्य र सिर्जना सिंहले संयुक्त रूपमा शुक्रबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यो पनि: खोला किनारका जग्गामा बालेन कति ठिक, कति बेठिक? (भिडिओ)
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र आवास स्थानको मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महानगरवासीको आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जनजीवनमा त्रास उत्पन्न गराएको पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘काठमाडौं महानगरवासीको हक हितमा समर्पित रहनुपर्ने, नगरवासीहरूको पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरका जननिर्वाचित प्रमुखको, हालसम्मको गतिविधि र निर्णय नगरवासीको पक्षमा काम नगरेको स्पष्ट हुन्छ,’ कांग्रेस महानगर समितिले भनेको छ।
कानुनबमोजिम नगरवासीहरूको हितका लागि फैसलाको पुनरावेदन गरी सम्पत्ति र बासस्थानको संविधानप्रदत्त हकप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा, कार्यपालिकाको बैठक वा कार्यकालिका सदस्यहरूसँग छलफल समेत नगरी काठमाडौं महानगरका प्रमुखले एकल निर्णयबाट मिति २०८१/४/३० गते पत्रिकामा सूचना निकाल्दा त्यसले नगरवासीहरूलाई आतंकित बनाएको कांग्रेसको भनाइ छ।
महानगर प्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वमा गरिएको कामहरूले नागरिकहरूको हित र आवश्यकतालाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै कांग्रेस महानगर समितिले हकहितको संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ।
विज्ञप्ति:
